मराठा व आर्थिक आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गाचा ‘कट ऑफ’ वाढला

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा आरक्षण (एसईबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) या दोन आरक्षणामुळे एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी खुल्या प्रवर्गाचा कट ऑफ पुढे सरकला आहे.

- अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : यंदा एमबीबीएस प्रवेशासाठी ९७० जागा वाढून मिळाल्या असल्या तरी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा आरक्षण (एसईबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) या दोन आरक्षणामुळे एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी खुल्या प्रवर्गाचा कट ऑफ पुढे सरकला आहे. मराठवाड्यात ५०, विदर्भात ६३ तर उर्वरित महाराष्टÑात ७६ गुणांनी पुढे गेली. ‘नीट’ मार्फत हे प्रवेश होत असले तरी मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्टÑ अशी विभागणी गुणवत्ता यादी केल्याने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे.
विभागस्तरावर प्रवेश देताना ७० टक्के स्थानिक आणि अन्य ठिकाणचे ३० टक्के विद्यार्थी असा निकष ठेवला गेला आहे. पण या तीनही विभागातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वेगवेगळी आहे. सर्वात कमी महाविद्यालये मराठवाड्यात असल्यामुळे या भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. प्रवेशासाठी एक निकष आणि महाविद्यालय निवडताना प्रादेशिकतेचा निकष यामुळे मुलांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार असूनही कोणी त्याकडे लक्ष देत नाही, असे अनेक पालकांचे मत आहे.
यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी यावेळी आपणास ९७० जागा जास्तीच्या मिळाल्या आहेत.
>विभागनिहाय एमबीबीएसची
महाविद्यालये / प्रवेश क्षमता
प्रकार उ. महाराष्टÑ विदर्भ मराठवाडा
सरकारी १३ / २२८० ७ / १२५० ४ / ६००
खाजगी १३ / १६२० २ / २५० १ / १५०
एकूण २६ / ३९०० ९ / १५०० ५ / ७५०
>पहिली यादी : सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील कटआॅफचा तपशील
प्रवर्ग उ.महाराष्टÑ विदर्भ मराठवाडा
एससी ४२१ ४७१ ४६४
एसटी २९१ ३३५ ३५२
व्हीजे ४६० ४६८ ४९४
एनटी १ ४०७ ४५८ ४८०
एनटी २ ४९२ ४७६ ५१२
एनटी ३ ५१६ ५०८ ५३३
ओबीसी ५१९ ५३१ ५३१
एसईबीसी ५१३ ३९९ ५३७
ईडब्ल्यूएस ४९३ ४९२ ५२१
खुला प्रवर्ग ५६५ ५३९ ५४२
>शैक्षणिक शुल्काची भरपाई शासन करणार
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील गुणवत्ता यादी अंतीम झाल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील ज्या मुलांना जागा कमी झाल्यामुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागेल त्यांच्या शैक्षणीक शुल्काची भरपाई शासन करणार आहे, त्यामुळे त्या मुलांवर ही अन्याय होणार नाही. - डॉ. तात्याराव लहाने