महारेरा करणार किमान नोंदणी शुल्कात कपात!

रिअल इस्टेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महारेराकडे राज्यातील प्रत्येक गृहप्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

मुंबई : रिअल इस्टेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महारेराकडे राज्यातील प्रत्येक गृहप्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नोंदणी शुल्क जास्त असल्याने अनेक छोटे विकासक ही नवीन नोंदणी करण्यास कुचराई करत होते. त्यामुळे नोंदणी शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.
किमान नोंदणी शुल्क ५० हजार रुपयांवरून थेट दहा हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्पांची नोंदणी करणाऱ्या छोट्या विकासकांना याचा फायदा होणार आहे. पर्यायी महारेराकडेही मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची नोंदणी आता होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व स्थावर संपदा प्रकल्प एकाच कक्षेत आणण्यासाठी १ मे २०१७ रोजी राज्य सरकारने महारेरा कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंंमलबजावणीला सुरुवात केली. या कायद्यानुसार महारेराकडे राज्यातील प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी होणे बंधनकारक आहे. महारेरा त्याबदल्यात नोंदणी करणाºया विकासकांकडून प्रति चौरस मीटर दहा रुपये नोंदणी शुल्क आकारते. हे नोंदणी शुल्क गृहप्रकल्पानुसार किमान ५० हजार रुपये ते दहा लाखांपर्यंत आकारले जायचे. पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी असणाºया प्रकल्पाच्या विकासकांनाही त्यासाठी किमान ५० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागत होते. हे शुल्क प्रत्येकी दहा हजार रुपयांनी कमी करण्यात यावे, अशी मागणी छोट्या विकासकांकडून महारेराकडे होत होती.
>नोंदणीत होणार वाढ
जास्त शुल्क असल्याने महाराष्ट्रातील बरेच छोटे विकासक ही नोंदणी करत नव्हते. छोट्या विकासकांची मागणी लक्षात घेता महारेराने शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे सादर केला होता.
यावर विचार करून गृहनिर्माण विभागानेही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे लवकरच महारेराच्या माध्यमातून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महारेराकडे आतापर्यंत १८ हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. हे नोंदणी शुल्क दहा हजारांनी कमी झाल्यावर गृहप्रकल्पांच्या नोंदणीमध्येही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.