शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर पोहचेल - विनोद तावडे

गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात १६ व्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्र आज क्रमांक ३ वर पोहचला असून, नजिकच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहचेल, असा विश्वास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज व्यक्त केला.

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात बहुजन समाजाला फक्त शिक्षण नाही तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहीजे, यासाठी गेल्या काही वर्षात सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात १६ व्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्र आज क्रमांक ३ वर पोहचला असून, नजिकच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहचेल, असा विश्वास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज व्यक्त केला.

विरोधी पक्षांनी विधासभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले. कमी होत चाललेल्या पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजिकच्या शाळेत केल्यास त्या विद्यार्थ्यांचे समाजीकीकरण योग्य प्रकारे होईल व त्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळण्याची संधी मिळेल, ही शासनाची भूमिका आहे. असे सांगतानाच तावडे म्हणाले की, Rationalization of small School संदर्भात केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आणि युनिसेफने Rationalization of small School in Maharashtra बाबत चंद्रपूर जिल्ह्यासंदर्भात दिलेला अहवाल विचारात घेऊन, हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही तावडे यांनी सांगितले.

१० पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा बंद करण्याचा मुद्दा अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला. परंतु याबाबतची वस्तुस्थिती मात्र जाणून न घेता, अनेक सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. यासंदर्भात बोलताना विनोद तावडे म्हणाले की, पटसंख्या १० आणि १० पटसंख्या खालच्या एकुण ५ हजार ६०० शाळा आहेत. त्यापैकी १२९२ शाळाची निवड करण्यात आली आहे. यापैकी १ कि.मी. परिसरात दुसरी शाळा असल्याने ५६८ शाळा समायोजित करण्यात आल्या असून ३४१ शाळा या डांबरी रस्ता व पायवाट, १ किमी. पेक्षा जास्त अंतर अशा स्वरुपाच्या आहेत. या ठिकाणी वाहनाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या शाळा समायोजित करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच ३८३ शाळा या समायोजित करण्यामध्ये अनेक अडचणी असून तेथील शिक्षणाधिकारी, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्याशी चर्चा करुन, त्यांचे अभिप्राय घेण्यात येतील, त्यामुळे या शाळांचे अद्यापही समायेाजन करण्यात आलेले नाही. दूर डेांगराळ, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना तसेच बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचे काम शालेय शिक्षण विभाग करीत आहे, असे स्पष्ट करतानाच तावडे म्हणाले की, गेली साडे तीन वर्षात गळतीचे प्रमाण हे कमी करण्याचे आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. २०१४-१५ या काळात मुलांच्या गळतीचे प्रमाणे ११.५४ टक्के होते ते आता ६.५७ टक्के पर्यंत कमी केले आहे. मुलांच्या गळतीचे प्रमाण १०.५ टक्यावरुन ६.६१ टक्के इतके कमी करण्यात आले आहे. तसेच आगामी दीड वर्षाच्या कालावधीत मुले आणि मुलींच्या गळतीचे प्रमाण ५ टक्केपर्यंत खाली येईल, असा विश्वासही तावडे यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रातील शिक्षणाची आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे नमूद करताना श्री. तावडे म्हणाले की, राज्यात ९९.६७ टक्के शाळांच्या इमारती उत्तम स्थितीत आहेत. ८५.८० टक्के शाळांना रॅम्पची सुविधा आहे. ९६.८१ टक्के शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वच्छतागृह आहेत तर मुलींसाठी ९८.०८ टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. ९८.४४ टक्के शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा असून ८२.२८ टक्के शाळांमध्ये संरक्षक भिंत उपलब्ध आहे. तर ९४.८८ टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालयांची व्यवस्था आहे. तसेच ९४.१७ टक्के शाळांमध्ये विद्युत व्यवस्था आहे, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले. अनेक शाळांमध्ये विद्युत व्यवस्था नसल्याचा दावा काही सदस्यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केला, त्याबद्दल बोलताना  तावडे म्हणाले की, नजिकच्या काळात विजेच्या बिलाची रक्कम ही थेट ऊर्जा खात्यात पाठविण्याची व्यवस्था करण्याबाबत, प्रयत्न करण्यात येईल, त्यादृष्टीने वित्त विभागाबरोबर चर्चा सुरु आहे, शाळांची वीज देयके कमर्शिअल दराप्रमाणे न करता घरगुती व कमर्शिअल दरम्यान पब्लिक युटीलिटी दराप्रमाणे करात येते, असेही तावडे यांनी सांगितले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील तरतूदीनुसार २५ टक्के प्रवेश हे आर्थिकदृष्टया दुर्बल व वंचित घटकांसाठी राखीव ठेवण्यची तरतूद आहे. त्यानुसार हे प्रवेश राखीव ठेवण्यात येत आहेत. असे सांगतानाच श्री. तावडे यांनी सांगितले की, २०१२-१३ ते २०१६-१७ पर्यंत आरटीई अंतर्गत ३०२ कोटीची रक्कम प्रलंबित आहे. त्यापैकी १६४ कोटीचे वितरण करण्यात आले असून, उर्वरित रक्कम मार्च अखेरपर्यंत वितरीत करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करण्यास शासन प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना सुरु आहेत. एसएससी मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याचे प्रमाण कमी आहे. मात्र सीबीएसई, आयसीएसई या मंडळांच्या शाळामध्ये विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन जास्त असून, हे वजन कमी करण्याबाबत संबंधित मंडळाच्या शाळांशी चर्चा सुरु असून, याबाबत काही वेगळ्या उपाययोजना करण्याबाबत, शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२००१ मध्ये राज्यात नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदानित परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र २००९ मध्ये कायम शब्द वगळण्यात आला. असे सांगतानाच तावडे म्हणाले की, १-२ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्यांना २० टक्के अनुदान सुरु करण्यात आलेले आहे. उर्वरीत अनुदान देण्याबाबत, शासन सकारात्मक असल्याचेही श्री. तावडे यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, ज्या मागण्या वित्त विभागाशी संबंधित आहेत, त्या मागण्यांबाबत अर्थमंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करण्यात येईल.

१० वी व १२ वीच्या परीक्षाच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार घडत असल्याबाबतची चिंता काही सदस्यांनी व्यक्त केली. त्याबाबत बोलताना तावडे यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी-मार्च २०१८ पासून सुरु झालेल्या परीक्षा पध्दतीमध्ये नवीन बदल करण्यात आले असून, परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका देताना एका वर्गासाठी २५ प्रश्नपत्रिकांचे स्वतंत्र सिलबंद पाकीटे तयार करुन, एका केंद्राची सर्व पाकीटे एका गठ्यात बंद करुन देण्यात यावीत व केंद्र प्रमुखांनी परीक्षा दालनात ती उघडून वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आमच्या सरकारमध्ये कलमापन चाचणीचा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. १० वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन पध्दतीने कलचाचणी घेण्यात आल्यामुळे त्याचा फायदा लाखो विद्यार्थ्यांना पुढील करिअर निवडीसाठी झाला, असे तावडे यांनी सांगितले. शिक्षणापासून वंचित राहीलेल्या व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असेही तावडे यांनी सांगितले.  

जिल्हा परिषद शाळांमधील बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळण्याच्या हेतूने आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले असून, पहिल्या टप्यात जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. मातृभाषेतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी व येथील विद्यार्थ्यांना जागतिकीकरणाच्या पातळीवरील शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. तसेच बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये क्यूआर कोडचा समावेश करण्यात आला असून, डिजीटलायझेशनच्या युगात या तंत्राचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे, त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार असल्याचेही तावडे यांनी सांगितले.