लीला परुळेकर संपत्तीप्रकरण : आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करू, राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन

सकाळ दैनिकाच्या दिवंगत संचालिका लीला परुळेकर यांच्या संपत्ती प्रकरणी अंजली पवार यांचा जबाब नोंदविला असून, योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिले, तर उच्च न्यायालयाने कारवाईचा अहवाल ६ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

मुंबई : सकाळ दैनिकाच्या दिवंगत संचालिका लीला परुळेकर यांच्या संपत्ती प्रकरणी अंजली पवार यांचा जबाब नोंदविला असून, योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिले, तर उच्च न्यायालयाने कारवाईचा अहवाल ६ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
लीला परुळेकरांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीचा सांभाळ करण्यासाठी अ‍ॅड. सुनील कदम यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, कदम यांनी परुळेकरांची प्रकृती खालावल्यानंतर, पवार कुटुंबीयांना परुळेकर यांचे ‘सकाळ’मधील ४१.५७ टक्के शेअर्स हडपण्यासाठी मदत केली, तसेच त्यांच्या संपत्तीसंबंधीतील सर्व गुप्त माहितीही पवार कुटुंबीयांना दिल्याचा आरोप अंजली पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
‘कदम यांनी उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, परुळेकरांच्या संपत्ती संदर्भातील एकही कागदपत्र आपल्या ताब्यात नसल्याचे म्हटले आहे, परंतु आता अचानक परुळेकर यांचे इच्छापत्र दाखविण्यात येत आहे. याचा अर्थ इतकी वर्षे कदम यांनी संपत्तीच्या संदर्भातील कागदपत्रे लपवून ठेवली किंवा आता सादर केलेली कागदपत्रे बनावट आहेत. त्यात केवळ कदम यांच हात नसून, ‘सकाळ’चे संचालक प्रताप पवार, अभिजीत पवार, मृणालिनी पवार, बालाजी तांबे, आर. ए. माशेळकर, तसेच ‘जीव रक्षा अ‍ॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट’चे विश्वस्त मनोज ओस्वाल, महेंद्र पिसाळ आणि संजय दीक्षित यांचाही हात आहे. त्यामुळे या सर्वांची यामधील भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी. तत्पूर्वी या सर्वांवर गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश कोरेगाव पोलीस ठाण्याला द्यावेत,’ अशी विनंती अंजली पवार यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सुनावणीत सरकारी वकील व्ही. बी. कोंडे-देशमुख यांनी सांगितले की, ७ आॅक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्या अंजली पवार यांचा जबाब पोलिसांनी नोंदविला असून, त्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.