फाळणीनंतरच्या निर्वासितांच्या जमिनी ‘निर्बंधमुक्त’

हस्तांतरण व वापरावरील निर्बंध काढणार

मुंबई : देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासित नागरिकांना राज्यात देण्यात आलेल्या जमिनी व मालमत्ता हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. अशा निर्वासित नागरिकांना देण्यात आलेल्या भूखंडांच्या नोंदणीवर अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ अशी नोंद करण्यात येणार आहे.
देशाच्या फाळणीनंतर तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्वासित आले. राज्यात एकूण ३० ठिकाणी अशा निर्वासितांच्या वसाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत. अशा जमिनीच्या हस्तांतरण, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

५६९ मजूर नियमित
वन विभागात विविध कामांवर असणाऱ्या आणि आॅक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र ५६९ रोजंदारी मजुरांना नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वन विभागात वन्यजीव व्यवस्थापन, रोपे निर्मिती, रोपवाटिका, रस्त्यांची कामे, वन संरक्षण आदी कामांवर रोजंदारीने मजूर नेमले जातात. अनेक ठिकाणी नियमित पदे उपलब्ध नसल्याने रोजंदारी मजुरांकडून कामे पार पाडली जातात. वन विभागाच्या या कामांवर प्रदीर्घ सेवा करणाºया आणि ज्यांच्या सेवेची आवश्यकता आहे अशा रोजंदारी मजुरांना कायम करताना प्राधान्य देण्यात आले आहे.