खंबाटा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयात याचिका

मुख्य रोजगार कंपनी ठरवण्याची मागणी

मुंबई : खंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या कर्मचारी व अधिकाºयांनी न्यायासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. खंबाटा स्टाफ अ‍ॅण्ड आॅफिसर असोसिएशनने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़ खंबाटाच्या अधिकाºयांना प्रलंबित वेतन मिळण्यासाठी न्यायालयाने प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर नेमके कोण आहे हे ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

खंबाटाच्या कर्मचाºयांना व अधिकाºयांना प्रलंबित वेतन देण्याची जबाबदारी प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर असलेल्या कंपनीवर आहे़ मात्र एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण (एमआयएएल) ने याबाबत आपले हात झटकले असून एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडे (एएआय) बोट दाखवले आहे. तर एएआयने एमआयएएल हीच मुख्य कंपनी असल्याचे पत्र असोसिएशनला पाठवले आहे. असोसिएशनने खंबाटाची सेवा घेणाºया कंपनीला पत्रे पाठवली होती़ त्यापैकी केवळ सिंगापूर एअरलाइन्सने पत्राचे उत्तर पाठवले आहे़ वेतन देण्याची जबाबदारी मुख्य कंपनीची आहे़ आपण मुख्य कंपनी नसल्याचे त्यांनी कळवले आहे. असोसिएशनचे सरचिटणीस व खंबाटामध्ये व्यवस्थापक असलेल्या प्रदीप मेनन यांनी या वेळकाढूपणाच्या प्रकाराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकाराची दखल घेऊन कर्मचाºयांना व अधिकाºयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनाच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे अधिकाºयांना आर्थिक मनस्ताप होत असल्याचे मेनन म्हणाले.

मार्च २०१६ पासून व्यवस्थापनाने कर्मचारी व अधिकाºयांना वेतन व इतर अनुषंगिक भत्ते दिलेले नाहीत. औद्योगिक न्यायालय व कामगार न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयाने खंबाटाच्या अधिकाºयांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी मेनन यांनी केली आहे.