... तर खड्डा पडल्यास कंत्राटदाराला आर्थिक दंड; खड्डेमुक्त मुंबईसाठी नवा पर्याय पालिकेच्या विचाराधीन  

मुंबई आणि खड्डे हे समीकरण जगजाहीर झाले असले, तरी ते खोडून काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

मुंबई :मुंबई आणि खड्डे हे समीकरण जगजाहीर झाले असले, तरी ते खोडून काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. आधी रस्ते बांधणीसाठी आणि मग रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी पुन्हा-पुन्हा कंत्राट काढण्याऐवजी पालिका आता थेट रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणार आहे. यासाठी रस्त्यांच्या ‘डिफेक्ट लायबेलिटी पिरीएड’ (डीएलपी) मध्ये म्हणजेच ‘हमी कालावधी’त रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास कंत्राटदाराला रोख दंड करण्याचा विचार पालिका करत आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागाकडून पावसाळ्याआधी मे महिन्यापासूनच खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाते. खड्डे भरणाऱ्या कंत्राटदारांकडून सप्टेंबरपर्यंत त्याचे काम जोमाने सुरू असते. मात्र खड्डे काही केल्या कमी होत नाहीत आणि पुन्हा-पुन्हा खड्ड्यांचा सामना मुंबईकरांना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात रस्त्यांवर खड्डे पडूच नये, यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.  

मात्र आतापर्यंत ती निश्चित करण्यात न आल्याने खड्डे भरण्यासाठी दुसऱ्या कंत्राटदाराकडे ते वर्ग होत असत. मात्र यापुढे ‘हमी कालावधी’त खड्डे पडल्यास कंत्राटदाराला रोख दंड करण्यात येईल. 

आगामी काळात देण्यात येणाऱ्या कंत्राटांमध्ये या अटीचा समावेश करावा, असा विचार पालिकेचा आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त होण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

मुंबईच्या खड्ड्यांसाठी मास्टिक उपयुक्त -

मास्टिक तंत्रज्ञानामुळे खड्डे उखडत नसल्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांची पावसाळ्याआधी दुरुस्ती, खड्डे बुजवण्याचे काम करताना केवळ खड्डे न बुजवता मास्टिक सरफेस तंत्रज्ञानाने रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाणार आहे.

हमी कालावधी म्हणजे काय? 

मुंबई पालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे दोन हजार किमीचे रस्ते आहेत. हे सर्व रस्ते काँक्रिटचे करण्याचे धोरणही राबवण्यात येत आहे. यामध्ये सुमारे ४०० किमी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी पालिकेकडून कार्यवाही सुरू आहे. रस्ते बांधणीनंतर त्या रस्त्यांचा विशिष्ट हमी कालावधी कंत्राटदाराकडून दिला जातो. ‘हमी कालावधी’त रस्त्याची जबाबदारी ही कंत्राटदाराची असायला हवी. 

मागील पाच वर्षांतील खड्डे -

२०२०    ६५ हजार ६१७

२०२१    ४३ हजार ४७८

२०२२    ३८ हजार ३१०

२०२३    ७१ हजार ७७३ (सप्टेंबरपर्यंत)