बेकायदा बांधकामांच्या मालमत्ता कर आकारणीत सुधारणा

Improvements in property tax levy of illegal construction

मुंबई : राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने बेकायदा बांधकामांना दुप्पट मालमत्ता कर आकारणीच्या अधिनियमात सुधारणा केली आहे. यात सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामासाठी दंड माफ करण्यात आला आहे. तर एक हजार चौरस फुटापर्यंत मालमत्ता कराच्या अतिरिक्त ५० टक्के दंड आणि त्यापुढील गाळ्यांसाठी दुप्पट मालमत्ता कर आकारावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामासाठी दुप्पट कर भरणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
बेकायदा मजले व बांधकामांकरिता फ्लटधारकांकडून महापालिका सरसकट दुप्पट मालमत्ता कर वसूल करीत आहे. रहिवाशांनी किंवा व्यावसायिकांनी घर खरेदी केल्यावर त्यांना हा गाळा बेकायदा असल्याचे लक्षात येते. यात त्यांची काहीच दोष नसताना त्यांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागत होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्य सरकारने यात सुधारणा केली. या निर्णयानुसार महापालिकेला अधिनियमात सुधारणा करावी लागणार आहे. मुंबईतील सर्व इमारतींचे महापालिकेने ३६० अंशात सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये तब्बल एक लाखांहून अधिक बेकायदा अंतर्गत बदल आढळले आहेत. या बदलांपोटी पालिका संबंधित मालकांकडून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्याची तयारी करत होती. मात्र यातील बहुतेक बदल हे ६०० चौरस फुटापेक्षा कमी असल्याने यातून मिळणा-या सुमारे तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला आहे.