परिस्थिती कशी हाताळणार? उच्च न्यायालयाने मागितले विद्यापीठाकडे स्पष्टीकरण

पदवी अभ्यासक्रमाचा निकाल लावण्यास विलंब झाल्याने मुंबई विद्यापीठातील लाखो मुलांचे भवितव्य अधांतरी आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याच्या अंतिम मुदतीही संपल्याने विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाते की काय?

मुंबई : पदवी अभ्यासक्रमाचा निकाल लावण्यास विलंब झाल्याने मुंबई विद्यापीठातील लाखो मुलांचे भवितव्य अधांतरी आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याच्या अंतिम मुदतीही संपल्याने विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाते की काय? अशी भीती विद्यार्थी व पालकांत निर्माण झाली आहे. सर्वत्र
गोंधळाची परिस्थिती
निर्माण झाल्याने ही परिस्थिती कशी हाताळणार? याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने एका दिवसात
राज्य सरकार व मुंबई
विद्यापीठाकडून मागितले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार व विद्यापीठाने एकत्र येऊन परिस्थिती हाताळली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
मुंबई विद्यापीठाकडून पदवी अभ्यासक्रमाचा निकाल लावण्यास विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या विधि अभ्यासक्रमाच्या तीन विद्यार्थ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी व पुढील तीन दिवसांत
निकाल लावण्याचे निर्देश विद्यापीठाला देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘विद्यापीठाने काही विद्यार्थ्यांच्या मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवणी उत्तरपत्रिका एकत्र केल्या. तर काही विद्यार्थ्यांच्या मुख्य उत्तरपत्रिकाच हरवल्या आहेत. त्यामुळे निकालानंतरही मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
विद्यापीठाने विधि अभ्यासक्रमाचा निकाल लावण्याची अंतिम तारीख २४ आॅगस्ट
ठेवली आहे. मात्र ही मुदत पाळणे शक्य नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे.

राज्य सरकार, विद्यापीठाला नोटीस
‘राज्य सरकार व विद्यापीठ ही स्थिती कशी हाताळणार?’ अशी विचारणा करत न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत सरकारला व विद्यापीठाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. सरकार व विद्यापीठाला नोटीस बजावत न्यायालयाने म्हटले की, या परिस्थितीत राज्य सरकार व विद्यापीठाने एकत्र यावे आणि परिस्थिती हाताळावी.

याचिकाकर्त्यांची मागणी
याचिकेनुसार, विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ८९नुसार परीक्षेच्या शेवटच्या दिवसानंतर निकाल ३० दिवस किंवा अपवादात्मक स्थितीत ४५ दिवसांत लावणे बंधनकारक आहे.
मात्र दरवर्षी मुंबई विद्यापीठ हा नियम धाब्यावर बसवून निकाल हमखास उशिराने लावते. मात्र, या वेळी झालेला विलंब अपवादात्मक आहे. लाखो मुलांना हे वर्ष वाया घालवावे लागणार आहे.
या विलंबाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नियुक्ती करावी.
तसेच संबंधितांवर फौजदारी व प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी विनंती सचिन पवार, अभिषेक भट व रविशंकर पांडे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.