भ्रष्टाचाराची शहानिशा त्याच विभागाकडे कशी करता?

सरकारी खात्यांतील भ्रष्टाचारासंबंधी करण्यात येणाºया तक्रारींचा शहानिशा करण्यासाठी, त्याच विभागात पाठविण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले

मुंबई : सरकारी खात्यांतील भ्रष्टाचारासंबंधी करण्यात येणाºया तक्रारींचा शहानिशा करण्यासाठी, त्याच विभागात पाठविण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले. संबंधित खाते आपल्या विभागात भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करेल का? असा सवाल न्यायालयाने एसीबीला केला.
मुंबईतील पार्किंग स्लॉट देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयाने व नगरविकास विभागाने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप, ठाण्याचे रहिवासी प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. वाटेगावकर यांनी नगरविकास विभागाविरुद्ध एसीबीकडे तक्रार केली. मात्र, एसीबीने ही तक्रार नगरविकास विभागाकडे पाठविली. नगरविकास विभागाने वाटेगावकर यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदविला जाऊ शकत नाही, असे एसीबीला सांगितले आणि एसीबीने प्रकरण बंद केले. ही बाब वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
अलीकडे ही बाब नित्याचीच झाली आहे. प्रत्येक प्रकरणात हेच घडत आहे. एखाद्या सरकारी खात्याविरुद्ध तक्रार आल्यानंतर, ती तक्रार त्याच विभागाकडे शहानिशा करण्यासाठी पाठविल्यानंतर संबंधित विभाग त्यांनी केलेले गुन्हा मान्य करणार आहे का? तक्रार आल्यानंतर एसीबीने तपास करावा आणि गुन्हा घडला आहे की नाही, हे पाहण्याचे काम न्यायालयावर सोडावे. एसीबीने अंतिम निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने एसीबीला फटकारले.