झोपड्यांचा सर्व्हे व्हावा; पण वास्तवदर्शी, शहर अभ्यासकांचे मत

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धती वापरली जात आहे. याकरिता ड्रोनचा वापर करून झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या तंत्राचा वापर करून कामे जलद गतीने होतील, असा दावा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या वतीने केला जात आहे.

- कुलदीप घायवट
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धती वापरली जात आहे. याकरिता ड्रोनचा वापर करून झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या तंत्राचा वापर करून कामे जलद गतीने होतील, असा दावा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या वतीने केला जात आहे. मात्र, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकरणांतील वाद, भ्रष्टाचार, विकासकांसोबतचे साटेलोटे, राजकीय वरदहस्त आणि अशा अनेक मुद्द्यांकडे पाहता, अत्याधुनिक साहित्य सामुग्रीद्वारे झोपडपट्ट्यांचे करण्यात येणारे सर्वेक्षण पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, असे मत मुंबई शहराच्या अभ्यासकांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले आहे.
मुंबई शहराचे अभ्यासक सीताराम शेलार यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना, तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. ज्यांची घरे नाहीत, त्यांचेही सर्वेक्षण केले जात आहे. यामुळे भ्रष्टाचार फोफावतो आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता येऊ शकते. झोपडपट्टीच्या सर्वेक्षणमध्ये फक्त झोपड्यांची संख्या मोजू नये, तर प्रत्येक झोपडपट्टीमध्ये किती जण राहतात, त्यांची सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थिती कशा प्रकारे आहे, रोजगार काय आहे, कुठली माणसे आहेत, या सर्वांच्या आधारावर त्यांची कुवत कशा प्रकारे आहे, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांची संपूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे. ही माहिती ड्रोन सांगू शकत नाही. यासाठी प्रत्यक्षरीत्या तेथील परिसरात फिरून माहिती मिळविणे आवश्यक आहे.
एसआरएच्या संकेतस्थळावर पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे. सर्व विकासकाची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यांची आर्थिक क्षमता सर्व समाजाला कळणे गरजेचे आहे. परिशिष्ट २मध्ये घर पात्र आहे की अपात्र हे शोधून दाखविणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारची माहिती संकेतस्थळावर असणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करताना विकासकांना बाजूला सारून झोपडपट्टीधारकांनी आपली घरे स्वत: उभी करावीत. शासनाने त्यांना आवश्यक कर्ज देत, मूलभूत सुविधा देऊन त्यांना यात सहकार्य करावे. एसआरएमध्ये स्वयंविकासाचा पर्याय उपलब्ध आहे. हा पर्याय वापरून पुनर्विकास उत्तमरीत्या साधता येईल.

‘झोपु’योजना जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोन

महाराष्ट्र शासनाचे सन २०२२ पर्यंत झोपडपट्टी मुक्त मुंबई व केंद्र शासनाचे सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी परवडणारी घरे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अनेक बाबतीत स्वयंप्रेरित पुढाकार घेत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जलदगतीने मंजूर होऊन पूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध उपाययोजना करत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्राधिकरणाच्या नव्या संकेतस्थळासह एसआरए वेबपोर्टलचे उद्घाटन करून, जनतेस सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात नागरिकांना त्यांच्या तक्रारीवर केलेली कार्यवाही आॅनलाइन उपलब्ध होणार आहे.

झोपडपट्टी व झोपडपट्टी समूहाचे नकाशे आॅनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील झोपड्यांचे लाइडर, ईटीएस व आधार संलग्न टॅबद्वारे, प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन डोअर टू डोअर सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले. प्राधिकरणाकडूनच प्राप्त माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १ लाख ९५ हजार झोपड्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने काम जलदगतीने पूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून झोपडपट्ट्यांचे अत्याधुनिक तंत्र-प्रणाली व ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करून, झोपडपट्टीस्थित नकाशा तयार करून जलदगतीने डोअर टू डोअर बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.

नवीन तंत्रप्रणाली द्वारे सर्वेक्षणाची सुरुवात १९ जानेवारी २०१८ रोजी पासून करण्यात आली आहे. यात कुर्ला येथील हरियाली क्लस्टर क्रमांक एस ०११ या मिळकतीच्या ४ हेक्टर भागांत सर्वेक्षण करण्यात आले. १५ मिनिटांच्या ड्रोनच्या २ उड्डाणांत हे काम पूर्ण करण्यात आले. सर्वेक्षणात एकूण ५० एकर क्षेत्राचे छायाचित्र संकलित झाले. साधारणत: २ हजार ३०० झोपड्यांचा अंतर्भाव यात आहे. याद्वारे अचूक नकाशे जलदगतीने तयार होण्यास मदत होणार आहे.

झोपडपट्टी सर्वेक्षणसाठी ड्रोनचा वापर करणे हास्यापद आहे. आधुनिक काळात सॅटेलाइटद्वारे झोपडपट्टीचा नकाशा तयार करता येऊ शकतो. प्रशासनाची डोकी ठिकाणावर नसावीत. त्यामुळे त्यांनी ड्रोनचा वापर करण्याचे योजले आहे. गुगल मॅपच्या सहाय्याने काम सोपे होते, तसेच जास्त पैसा खर्च करण्याची गरज नसताना हा खटाटोप कशासाठी, ड्रोनच्या सहाय्याने झोपडपट्टीचे छप्पर दिसतील, पण अधिक माहिती मिळविणे शक्य नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पैसे कमविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे कामाला कोणत्याही प्रकारची गती मिळणार नाही. संकेतस्थळ, एसआरए वेबपोर्टल यामुळे सर्वसामान्यांच्या माहितीची पडताळणी होणे गरजेचे आहे, तसेच या आॅनलाइन माध्यमातून सर्वसामान्यांना जीवनावश्यक गरजा पुरविता येणार आहेत का, त्यांची घरे बांधून होणार आहेत का, त्यामुळे अशा सुविधा करूनदेखील कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही.
- सुलक्षणा महाजन, शहर नियोजनतज्ज्ञ
ड्रोनचा वापर करून झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करता येऊ शकत नाही. कारण मुंबईमधील बहुतांशी झोपडपट्ट्या विमानतळाच्या शेजारी आहेत. त्यामुळे तेथे ड्रोनचा वापर करण्यास परवानगी मिळणे शक्य नाही. ट्रॉम्बे, प्रेमनगर, विर्लेपाले, जुहू कॉम्प्लेक्स हा संवेदनशील परिसर आहे. येथे ड्रोन उडविल्याने धोका निर्माण होऊ शकतो. निवडणुका जवळ आल्याने झोपडपट्टीधारकांना पुनर्विकासाचे गाजर दाखवून मत खेचण्याचे काम करण्यात येत आहे.
- निकोलस अल्मेडा, सामाजिक कार्यकर्ते
झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सॅटेलाइटचा वापर करता येईल. ड्रोनचा वापर केल्यामुळे खर्चात वाढ होत आहे. यातून काही साध्य होणार नाही. प्रत्यक्षात सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. संकेतस्थळावर पूर्ण माहिती देण्यात येत नाही. सर्व कागदपत्रे दाखविणे बंधनकारक आहे. परिशिष्ट २ची कागदपत्रे दाखविणे आवश्यक आहे.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, सामाजिक कार्यकर्ते.