विस्थापितांना घरे किंवा पैसे द्या

तानसा जलवाहिनी : उच्च न्यायालयाचा पर्याय

मुंबई : तानसा जलवाहिनीजवळील बांधकामे हटविलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असेल, तर त्यांनी या विस्थापितांना शहरात घर घेण्यासाठी पैसे द्यावेत, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिली.
तानसा जलवाहिनीच्या सुरक्षिततेसाठी १० मीटर परिसरातील बांधकामे हटविण्याचा आदेश, उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेंतर्गत मुंबई महापालिकेला दिला होता. त्यानुसार, कारवाई करण्यात आली. विस्थापितांना माहूल येथे घरे देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मात्र, हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार, माहूल येथील घरे रिफायनरीजवळ आहेत. येथे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याने येथील घरे राहण्यास योग्य नाहीत.
त्यामुळे विस्थापितांनी ही घरे स्वीकारण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने सचिवांना विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शहरात अन्य ठिकाणी जागा शोधण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले होते. त्यांनी शहरात जागा उपलब्ध नसल्याचे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगितले.
तानसा जलवाहिनीजवळील विस्थापितांशिवाय इतर ठिकाणी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईत घरे गमावलेल्यांचे पुनर्वसन करायचे आहे, असे सरकारने न्या. अभय ओक, न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला सांगितल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

जुलैमध्ये सुनावणी
‘पुनर्वसन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे काही तोडगा नसेल, तर या लोकांना शहरात घर घेण्यासाठी पुरेसे पैसे द्यावेत. त्यामुळे ते स्वत: घर विकत घेऊन राहू शकतील. मुख्य सचिवांनी या पर्यायावर विचार करावा आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,’ असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी जुलैला ठेवली.