‘त्या’ बलात्कार पीडितेला गर्भपातास उच्च न्यायालयाची परवानगी

१३ वर्षीय बलात्कार पीडितेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलासा दिला आहे. २६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या पीडित मुलीला गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

मुंबई : १३ वर्षीय बलात्कार पीडितेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलासा दिला आहे. २६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या पीडित मुलीला गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. कायद्याने २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नाही, परंतु न्या. शंतनू केमकर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊन दिलासा दिला. मुलीच्या वडिलांच्या मते, मुलगी बाळाला जन्म देण्यास शारीरिकरीत्या विकसित नाही, तसेच मानसिकरीत्याही तयार नाही. त्यामुळे बाळाला जन्म दिल्यास मुलीला मानसिक व शारीरिकरीत्या धोका आहे. तिची प्रकृती खालावेल.
गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाला मुलीची वैद्यकीय चाचणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास तिच्या जिवाला धोका आहे का, याची तपासणी करण्यास न्यायालयाने डॉक्टरांना सांगितले होते.
त्यानुसार, मंगळवारी जे. जे. रुग्णालयाने न्यायालयात मुलीचा वैद्यकीय अहवाल सादर केला. २० वर्षांखालील मुलीने बाळाला जन्म दिला, तर मातेचा मृत्यू होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे याही केसमध्ये ही शक्यता नाकारता येत नाही, असे जे. जे.ने न्यायालयाला सांगितले.
बोर्डाचा अहवाल, पीडितेचे वय आणि तिला आधीच झालेला मानसिक त्रास लक्षात घेता, तिला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यास आम्ही बांधील आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
मुलीच्या वडिलांनी केलेल्या याचिकेनुसार, पीडितेच्या घरात राहणाºया चुलत भावानेच तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुलीने तिच्या पोटात दुखत असल्याची तक्रार केली. त्यानंतर, त्यांनी मुलीला डॉक्टरकडे नेले. डॉक्टरांनी मुलगी गर्भवती असल्याचे सांगितले. त्यानंतर, मुलीच्या वडिलांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला.