फेरीवाल्यांना दिलासा नाही; आदेशावर स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

फेरीवाल्यांना ‘ना फेरीवाला क्षेत्रात’ व्यवसाय करण्यास उच्च न्यायालयाने दोनच दिवसांपूर्वी मनाई केली. मात्र यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने, या आदेशावर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी फेरीवाला संघटनांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मुंबई : फेरीवाल्यांना ‘ना फेरीवाला क्षेत्रात’ व्यवसाय करण्यास उच्च न्यायालयाने दोनच दिवसांपूर्वी मनाई केली. मात्र यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने, या आदेशावर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी फेरीवाला संघटनांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशावर स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.
‘ना फेरीवाला क्षेत्रा’त फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करू नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि तोपर्यंत फेरीवाल्यांना ‘ना फेरीवाला क्षेत्रा’तही व्यवसाय करू द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका फेरीवाला संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.
आपण दोन दिवसांपूर्वी दिलेला आदेश स्पष्ट आहे, त्यामुळे आदेशावर स्थगिती देणार नाही, असे न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करत फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
रेल्वे स्थानक, उड्डाणपूल व पादचारी पुलाच्या १५० मीटर तर धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था व रुग्णालयांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. तसेच कुठेही व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचा फेरीवाल्यांचा युक्तिवादही उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. त्यामुळे फेरीवाल्यांना ‘फेरीवाला क्षेत्रा’तच व्यवसाय करण्याची मुभा आहे.
फेरीवाल्यांना कुठेही व्यवसाय करण्याची मुभा दिली तर प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. तसेच वाहनकोंडी होईल व नागरिकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होईल. व्यवसाय करण्याचा फेरीवाल्यांचा अधिकार असला तरी पदपथावरून चालण्याचा व रस्त्यावरून गाडी चालवण्याचा नागरिकांचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.