‘त्या’ जीआरमुळे शिक्षक संतप्त!,वेतन श्रेणी गुणवत्तेशी जोडणे अयोग्य

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर रोजी शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गामधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामधील अट क्रमांक ४ तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करत विविध शिक्षक संघटनांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
शिक्षण विभागाचा हा निर्णय तुघलकी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केला आहे. संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी सांगितले की, जुन्या पेन्शनचा तिढा सुटत नसतानाच शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असे विचारण्याची वेळ आली आहे. नव्या निर्णयात १२ वर्षे व २४ वर्षे सेवेनंतर शिक्षकांना लागू होणाºया वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीसाठीच्या प्रशिक्षणातील काही बदलांसह नवीन अटींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात शाळा प्रगत आणि शाळासिद्धीमध्ये अ श्रेणी असेल तरच या वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी मिळतील, अशी अट शासनाने घातली आहे. शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीबाबत अशा जाचक अटी घालणारे शासन अधिकारी आणि राजकारण्यांबाबत वेगळे निकष का लावत आहे, असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयमुळे राज्यातील हजारो शिक्षक वेतन श्रेणीपासून वंचित राहण्याची भीती शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केली आहे. बोरनारे यांनी सांगितले की, शाळा सिद्धीमध्ये शाळांना ७ क्षेत्रांतील ४६ मानके दिले असून त्यात शाळेचे सामर्थ्य स्रोत, अध्यापन, अध्ययन आणि मूल्यांकन, विद्यार्थ्यांची प्रगती, संपादणूक पातळी आणि विकास, शिक्षकांची कामगिरी, शालेय नेतृत्व आणि व्यवस्थापन, समावेशन, आरोग्य आणि संरक्षण तसेच समाजाचा सहभाग इत्यादींचा समावेश आहे.
यामध्ये अ श्रेणी मिळविण्यासाठी ९० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे. वास्तविक पाहता ही शाळेची सांघिक कामगिरी असतानाही त्यात केवळ शिक्षकांच्या वैयक्तिक वेतन श्रेणीसाठी याचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे. नववी व दहावीचा निकाल ८० टक्क्यांहून अधिक असणे हा निकषही जाचक असल्याचे बोरनारे यांचे म्हणणे आहे.
>शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार!
शासनाचा हा निर्णय महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१चे उल्लंघन करणारा आहे. म्हणूनच शासनाने हा निर्णय विनाअट मागे घेऊन शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे शिष्टमंडळ लवकरच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेणार आहे.