‘जेट एअरवेज वाचविणे सरकारची जबाबदारी’

आर्थिक अरिष्टामुळे संकटात सापडलेल्या जेट एअरवेजच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

- खलील गिरकर 

आर्थिक अरिष्टामुळे संकटात सापडलेल्या जेट एअरवेजच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. नोकरी कोणत्याही क्षणी जाऊ शकते, अशी भीती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, अशी ग्वाही आॅल इंडिया जेट एअरवेज आॅफिसर्स अ‍ॅण्ड स्टाफ असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि आमदार किरण पावसकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली...
प्रश्न : जेट एअरवेजच्या आजच्या स्थितीला नेमके कोण जबाबदार आहे?
उत्तर : देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्राची संपूर्ण जबाबदारी हवाई वाहतूक मंत्रालय, डीजीसीए, बीसीएएस, एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया या सरकारी संस्थांची आहे. विमान खरेदी करण्यापासून प्रत्येक उड्डाण, लँडिंग, प्रत्येक आसनापाठी सरकारकडून कर आकारला जातो. त्यामुळे केवळ खासगी आॅपरेटरच्या ताब्यात असलेल्या कंपनीला वाºयावर सोडणे चुकीचे आहे. या क्षेत्रातील कर्मचाºयांच्या रोजगाराची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी आहे.
प्रश्न : एसबीआयकडून पैसे कधीपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे?
उत्तर : मुळात या प्रकरणी स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) ची भूमिका संशयास्पद आहे. २५ मार्चला एसबीआयकडे ताबा आल्यापासून आजपर्यंत पैसे का दिले नाहीत, हा प्रश्न आहे. एसबीआय उत्तर देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. केंद्र सरकारने ठरवले तर २४ तासांमध्ये जेट एअरवेजचा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र, सरकार यामध्ये राजकारण करत आहे. जेटवरील आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
प्रश्न : देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रासमोर कोणती आव्हाने आहेत?
उत्तर : देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रामध्ये २५ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यांच्या भवितव्याबाबत सरकार उदासीन आहे. एव्हिएशन समिटच्या माध्यमातून केवळ घोषणाबाजी केली गेली आहे. पायाभूत समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
>पुढील आंदोलनाची दिशा काय असेल?
उत्तर : वेतन थकल्याने गंभीर आर्थिक समस्या जेटच्या कर्मचाºयांसमोर उभी ठाकली आहे. याबाबत आम्ही पंतप्रधानांना पत्र लिहून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्राबाबत सरकारी धोरण कुचकामी असल्याने ते बदलण्याची गरज आहे. जेट एअरवेजच्या माजी अध्यक्षांविरोधात, विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांविरोधात व जेटची सूत्रे सध्या हातात असलेल्या एसबीआयच्या अध्यक्षांविरोधात आम्ही सहार पोलिसांत तक्रार नोंदवली आहे. या सर्वांवर कारवाई करण्याची आमची मागणी आहे. कर्मचाºयांना न्याय मिळवून देईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.
>जेटला पूर्वपदावर कसे आणता येईल?
उत्तर : देशभरातील विविध विमानतळांवर जेट एअरवेजची सुमारे २५ विमाने पार्क करण्यात आली आहेत. एसबीआयकडे ५० टक्के शेअर आहेत. जेट एअरवेजने आपली प्रतिमा तयार केली असून त्यांचा स्वत:चा व्यवसाय आहे. त्याचा लाभ घेऊन सरकार या ढासळणाºया कंपनीला सावरण्यासाठी हातभार लावू शकेल. सरकारने मनात आणले तर त्वरित काम होऊ शकेल.