व्यापाऱ्यांना कैदेचा निर्णय सरकारने घेतला लपूनछपून

मंत्रिमंडळ निर्णयाची वाच्यता नाही; पणन संचालकांकडे राज्यभरातून विचारणा

मुंबई : एरवी राज्य मंत्रिमंडळाच्या लहान-मोठ्या निर्णयांची काही मिनिटांतच प्रसिद्धी करणाºया राज्य सरकारने, किमान आधारभूत किमतीने शेतमालाची खरेदी न करणाºया व्यापाºयांना एक वर्ष कैदेची शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंड करण्याचा निर्णय मात्र लपूनछपून घेतला. त्याची कुठेही प्रसिद्धी करण्यात आली नाही.

व्यापाºयांचा रोष ओढावून घ्यायचा नाही आणि त्याच वेळी शेतकºयांच्या हिताचे संरक्षण करणारा निर्णय घ्यायचा हा विचार करून निर्णयाची प्रसिद्धी टाळण्यात आली, असे म्हटले जाते. २१ आॅगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. सहकार व पणन विभागाने या वृत्तास दुजोरा दिला.

पुणे येथे मुख्यालय असलेल्या पणन संचालकांना गेले दोन-तीन दिवस व्यापारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांनी अनेक फोन करून नेमका निर्णय काय झाला, जीआर कधी निघणार, अशी विचारणा केली. सरकारचा लेखी आदेश आला की, आम्हाला खरेदी बंद करण्याशिवाय पर्याय नसेल, असे व्यापारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, आमच्याकडे अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही, असे पणन आयुक्त सांगत आहेत.

लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा यांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले की, सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही, तर खरेदी बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. अनेक बाजार समित्या अन् व्यापारी सरकारच्या आदेशाची वाट पाहात आहेत.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, व्यापाºयांना त्रास होणार नाही आणि शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळेल, अशी व्यवस्था राज्य सरकार एक महिन्यात नक्कीच उभारेल.