मराठा आरक्षणाचा अहवाल याचिकाकर्ते व विरोधकांना द्या, राज्य सरकारला निर्देश; इम्तियाज जलील यांची याचिका मागे

एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेली याचिका सोमवारी मागे घेतली आहे. 

मुंबई : एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेली याचिका सोमवारी मागे घेतली आहे. 

राज्य सरकार मराठा आरक्षणामुळे समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहे, असा आरोप करत इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज मराठा आरक्षणा संदर्भातील दाखल झालेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेली मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे. तसेच, राज्य मागास प्रवर्गाचा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

Maratha reservation matter: Bombay High Court directs Maharashtra government to give copies of the report of the Backward Classes Commission to the petitioners pic.twitter.com/TY8yYzXR4V

— ANI (@ANI) January 28, 2019

राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण तातडीने रद्द करावे आणि मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी याचिकेद्वारे केली केली होती. तसेच, समाजात भांडणे लावण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. मराठा आरक्षण द्यावे असे मुस्लिमांचे म्हणणे आहे. मात्र, मुस्लिमांनाही 5 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असेही विधान इम्तियाज जलील यांनी केले होते. 

मुंबई - मराठा आरक्षणा संदर्भातील याचिकांवर सुनावणीस मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवात. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी 16 टक्के मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका मागे घेतली #MarathaReservation

— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) January 28, 2019