कोस्टल रोडमुळे मासेमारीवरील परिणामांचा होणार अभ्यास

महापालिकेचा निर्णय: उदरनिर्वाहाच्या साधनांची पाहाणी करणार

मुंबई : महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाला सुरू असलेला विरोध वाढतच असल्याने, अखेर महापालिका प्रशासनाने मच्छीमारांच्या उदारनिर्वाहाच्या साधनांवर होणारा परिणाम आणि पर्यावरण हानीचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संस्था यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे.

प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचे वरळीकडील टोक या दरम्यान ९.९ कि़मी. कोस्टल रोडचे काम महापालिकेमार्फत सुरू आहे. आॅक्टोबर, २०१८ पासून या प्रकल्पावर काम सुरू झाले असून, चार वर्षांमध्ये कोस्टल रोड तयार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्यात येत असल्याने, उदारनिर्वाहाचे साधन नष्ट होईल, अशी भीती मच्छीमारांकडून व्यक्त होत आहे. या कामाविरोधात उच्च न्यायालयात जनयाचिकावर झालेल्या सुनावणीनंतर प्रकल्पासाठी नवीन भराव टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय), मुंबई संशोधन केंद्र या नामांकित संस्थांनी यापूर्वी केलेल्या प्राथमिक अभ्यासाचा अहवाल गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. मात्र, आता सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामध्ये मासेमारीवरील परिणामांचा अभ्यास होणार आहे़

यामुळेच प्रकल्पाचा पुन्हा होणार अभ्यास
राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. या प्रकल्पामुळे लोटस जेट्टी, वरळी, चिंबई, बांद्रा, दांडा, जूहू, मोरागाव येथील मच्छीमारांच्या मागणीनुसार नुकसान भरपाई द्यावी, अशी पालिकेला अट घातली होती, तसेच केंद्रीय वन व हवामान बदल खात्याचे ना-हरकतपत्र देतानाही पुनर्वसनाची अट घालण्यात आली होती. त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयानेही पालिकेला मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते.