अखेर बेस्ट खाजगीकरणाच्या मार्गावर, ४५० खाजगी बसगाड्या रस्त्यावर धावणार

पालक संस्था असलेल्या मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पातून घाेर निराशा केला. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट प्रशासनाने अखेर खाजगीकरणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. त्यानुसार कंत्राटी पध्दतीने ४५० बसगाड्या चालविण्यात येणार आहेत.

मुंबई -  पालक संस्था असलेल्या मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पातून घाेर निराशा केला. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट प्रशासनाने अखेर खाजगीकरणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. त्यानुसार कंत्राटी पध्दतीने ४५० बसगाड्या चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे कामगारांना १० तारखेच्या आत पगार आणि बाेनसची रक्कम माफ हाेणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र या खाजगीकरण्याचा विरोध करीत बेस्ट कामगार कृती समिती १५ फेब्रुवारी पासून संपाची हाक दिली आहे. 

दैनंदिन कामकाज चालविणेही अवघड झाल्याने बेस्टची मदार महापालिकेवर हाेती. पालिकेने अर्थसंकल्पात 340 काेटी रूपयांची तरतूद केल्यास आर्थिक सुधारणांनंतर बेस्टला सावरणे शक्य झाले असते. मात्र पालिका प्रशासनाने एेनवेळी अर्थसंकल्पातून ठेंगा दाखविल्याने बेस्टचे आर्थिक गणित चुकले. त्यामुळे जानेवारी महिन्याचा पगार अद्याप कामगारांना मिळालेला नाही. तसेच गेल्या दिवाळी सणानिमित्त दिलेला बाेनसही कामगारांच्या पगारातून कापण्यात येत आहेत.

भाडेतत्वावर बसगाड्या चालविण्यास कामगारांचा पगार आणि पगारातून वसूल करण्यात येणा-या रक्कमेचा प्रश्न सुटणार आहे. खाजगी बसगाड्या सुरु झाल्यास बेस्टचा आर्थिक तोटा कमी होऊन कामगारांना वेळेवर पगार देणे शक्य होईल असे स्पष्ट केले. तसेच बोनसची 

रक्कमही कापली जाणार नाही, असे आश्वासन महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी दिल्यानंतर खाजगी बसगाड्यांच्या प्रस्तावास बेस्ट समिती सदस्यांनी आज मंजुरी दिली. 

प्रकरण न्यायालयात

हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयावर खाजगी बसगाड्यांच्या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून राहणार असल्याचे भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी निदर्शनास आणले. 

शिवसेनेचा खाजगीकरणाला पाठिंबा

महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला आयुक्त अजाेय मेहता यांच्या ताठर भूमिकेमुळे बेस्टला आर्थिक मदत देणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आपलं अपयश लपविण्यासाठी शिवसेना नगरसेवकांनी खाजगीकरणाला पाठिंबा दिला आहे. खाजगीकरण ही काळाची गरज असल्याचे सांगत ठेकेदारांनी मराठी मुलांना सामावून घ्यावे, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी केली. तर ठेकेदारांनी निवृत्त बेस्ट कामगारांच्या मुलांना नोकरीसाठी प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी काहींनी केली.

बेस्ट कामगारांच्या नाेकरीवर गदा नाही...

मुंबईत अनेक ठिकाणी मिडी बस चालवण्याची गरज नगरसेवकांनी दर्शविली आहे. यामुळे बेस्टचा खर्च कमी होऊन तोटा कमी होईल, तर राहिलेली तूट पालिकेकडून भरून दिली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे खाजगी बसगाड्या चालविल्याने एकही कामगाराच्या नोकरीवर गदा येणार नाही. या उलट बेस्ट आर्थिक डबघाईतून बाहेर पडण्यास मदत होईल, असा दावाही केला. 

असे होणार खाजगीकरण 

या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून ठेकेदरांमार्फत बेस्ट प्रशासन एकूण ४५० बसगाड्या घेणार आहेत. यामध्ये २०० वातानुकूलित मिनी बसगाड्या, २०० मिनी विनावातानुकूलित व ५० मिडी विनावातानुकूलित बसगाड्यांचा समावेश आहे. या बसगाड्या सात वर्षांच्या कंत्राटावर घेण्यात येणार असून यामध्ये बसगाडी व त्यावरील बस चालक हा त्या ठेकेदाराचा असेल तर बस वाहक हा बेस्ट उपकरणाचा कर्मचारी असणार आहे .  बसगाडीची देखभाल व इंधन खर्च ठेकेदार करणार असून या पोटी एकूण सात वर्षांसाठी ६०० कोटींची  रक्कम बेस्ट ठेकेदाराला देणार आहे . 

खाजगीकरणाच्या विरोधात संपाचा इशारा 

बेस्ट समितीत आज ४५० बस खाजगीकरणाच्या माध्यमातून चालविण्याच्या प्रस्तावास सर्वपक्षीय सदस्यांनी संमती दिली. मात्र या खाजगीकरणास बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीने विरोध केला असून गुरुवार १५ फेब्रुवारी पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे . 

आयुक्तांनीच सुचविला हा मार्ग

 पालिकेने बेस्ट बचावासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्यात बेस्ट बसगाड्या भाड्याने घेण्याबाबतही सुचवले होते. वर्षभरापासून हा निर्णय बेस्ट समितीने घेतला नव्हता. मात्र आयुक्तांनी याच निर्णयाचा आग्रह धरल्यामुळे अखेर बेस्टच्या भवितव्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.  

 

प्रस्तावातील मुद्दे

या प्रस्तावानुसार ४५० गाड्या सात वर्षांसाठी भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. 

जुलै पासून या गाड्या रस्त्यावर धावतील. 

दरमहा ३५०० किलोमीटर अंतर गृहीत धरून या ४५० गाड्यांचे सात वर्षांसाठी दोन ठेकेदारांना ६१२ कोटी देण्यात येणार आहेत. 

त्यामुळे बेस्टचा गाड्यांच्या देखभालीचा आणि आस्थापना खर्च वाचणार आहे.