‘मराठी शाळा वाचविण्यासाठी अखेर न्यायालयात धाव!’

राज्यामधील मराठी शाळा मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्यातच मराठी शाळांची गळचेपी करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने अचानक महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचा बृहत आराखडा रद्द केल्याचा दावा मराठी अभ्यास केंद्राने केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्य सरकार, शिक्षणमंत्री यांच्या विरोधात ३ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : राज्यामधील मराठी शाळा मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्यातच मराठी शाळांची गळचेपी करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने अचानक महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचा बृहत आराखडा रद्द केल्याचा दावा मराठी अभ्यास केंद्राने केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्य सरकार, शिक्षणमंत्री यांच्या विरोधात ३ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने बृहत आराखड्याची प्रक्रिया अचानक रद्द केल्याने या ठिकाणच्या मुलांचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण वाढेल. याची जबाबदारी शंभर टक्के शासनाची असेल, असे मत मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी व्यक्त केले.
तर, शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री यांची भेट तसेच पत्र, विनंत्या, अर्ज करूनही काही होत नसल्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्राने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासन, शिक्षणमंत्री यांच्याविरुद्ध ३ मे रोजी याचिका दाखल केल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राच्या समन्वयक, प्राचार्य वीणा सानेकर यांनी दिली.
असा आहे बृहत आराखडा
राज्यात बृहत आराखड्यानुसार मराठी माध्यमाच्या नवीन माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासाठी इच्छुक संस्थाचालकांकडून अर्ज मागविण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या शाळा सुरू करणार होत्या तर माध्यमिकसाठी खासगी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील असे ठरले होते. मात्र २ मार्च २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून बृहत आराखड्याची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केल्याचे शासनाने घोषित केले.