बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास; लाभार्थींची होणार पात्रता निश्चिती

बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास; सरकारचा निर्णय

मुंबई : मुंबईतील वरळी, नायगाव, डिलाईल रोड येथील ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. चाळींच्या पुनर्विकासाकरिता लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, सरकारने मंगळवारी अधिसूचना जारी केली आहे.

अधिसूचनेप्रमाणे १२ डिसेंबर १९९४ ते २८ जून २०१७ या कालावधीत, भाडेकरूंच्या अनधिकृत हस्तांतरण प्रकरणांत सध्याच्या भाडेकरूकडून दंड वसूल करण्यात येईल. निवासी गाळ्यास २२,५००व अनिवासी गाळ्यासाठी ४५,००० रुपये दंड असेल. हे गाळे नियमित किंवा हस्तांतरित करायचे असल्यास, निवासी गाळ्याकरिता १०,००० अणि अनिवासी गाळ्यासाठी २०,००० रुपये हस्तांतरण शुल्क आधीच वसूल केल्यास दंडात्मक शुल्कातून सदर रक्कम वजा होईल. त्यामुळे फरकाची निवासी गाळ्याकरिता १२,५०० आणि अनिवासी गाळ्यासाठी २५,००० रुपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात येईल.

नवे नियम
वारसाच्या बाबतीत मूळ भाडेकरू मृत झाला असल्यास, त्याच्या नावावर असलेले घर पती किंवा पत्नीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येईल.
मूळ भाडेकरू आणि त्याची पत्नी किंवा पती असे दोघेही मृत झाले असल्यास आणि अशा प्रकरणात एकच कायदेशीर वारस असल्यास, त्याच्या नावे घर हस्तांतरित करण्यात येईल.

मूळ भाडेकरू व त्याची पत्नी किंवा पती दोघेही मृत असल्यास व त्यांना एकापेक्षा जास्त कायदेशीर वारस असल्यास, इतर कायदेशीर वारसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन, कायदेशीर वारसाने ठरवून दिलेल्या एका वारसाच्या नावाने घर होईल.

मूळ भाडेकरू व त्याची पत्नी किंवा पती दोघेही मृत असल्यास व त्यांना जास्त कायदेशीर वारस असल्यास, त्यांच्यात सहमती होत नसल्यास, मुंबई विकास विभाग चाळीकडे सहमतीसाठी १५ दिवसांची मुदत मिळेल. सहमती न झाल्यास, घर वारसांच्या संयुक्त नावे होेईल.