अकरावीची तिसरी यादीही लांबणीवर..!

दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून अकरावी प्रवेशाचा उडणारा बोजवारा यंदाही सुरूच आहे.

मुंबई : दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून अकरावी प्रवेशाचा उडणारा बोजवारा यंदाही सुरूच आहे. दुसरी यादी लांबणीवर गेल्यानंतर आता तिसरी गुणवत्ता यादीही लांबणीवर पडली आहे. शहरातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी त्यांच्या इनहाउस कोट्यातील जागा सरेंडर कराव्यात, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात पुन्हा बदल होणार असून त्यासाठी तिसरी गुणवत्ता यादी उद्या जाहीर न करता लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया समितीने घेतला आहे.
खंडपीठाने अकरावीच्या अल्पसंख्याक, इनहाउस आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांवर केंद्रीय पद्धतीने आॅनलाइन प्रवेश देऊ नयेत,असे आदेश दिले होते. त्यामुळे दुसऱ्या गुणवत्ता यादीसाठी उपलब्ध झालेल्या कोट्यातील जागा पुन्हा कॉलेज व्यवस्थापनाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला असून ९० टक्क्यांहून अधिक गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही दुसºया गुणवत्ता यादीमध्ये प्रवेश मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत पालक आणि विद्यार्थ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाही काढला होता.
बुधवारी खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार अल्पसंख्याक महाविद्यालये आता आपल्या इनहाउस कोट्यातील जागा सरेंडर करू शकणार आहेत. त्यासाठी त्यांना दोन दिवसांसाठी लिंक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत महाविद्यालयांच्या जागेत वाढ होईल तसेच विद्यार्थी पुन्हा आपले पसंतीक्रम बदलून अर्ज करू शकतील. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात पुन्हा बदल होऊन नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार असून तिसरी यादी चार ते पाच दिवस पुढे ढकलली जाईल, अशी माहिती मुंबई शिक्षण विभागाचे उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी दिली.

कोट्यातील जागांबाबत भेदभाव नको - हायकोर्ट
अकरावीमध्ये सरेंडर इनहाऊस कोट्यातील जागांवर प्रवेश देताना अल्पसंख्याक महाविद्यालये व इतर सामान्य महाविद्यालये यांच्यात भेदभाव करू नका, असे आदेश देताना नागपूर खंडपीठाने सरेंडर अल्पसंख्याक कोट्यातील प्रवेशावरील बंधन मात्र, कायम ठेवले. त्यामुळे या कोट्यातील जागांवर, सामान्य महाविद्यालयांतील नियमित प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर वाचलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतील इयत्ता अकरावीमध्ये ५० टक्के अल्पसंख्याक कोटा असतो. हा कोटा विविध कारणांनी सरेंडर केला जातो. याद्वारे अल्पसंख्याक महाविद्यालये दुहेरी फायदे मिळवितात. ते एकीकडे सरकारकडून अल्पसंख्याकाचे लाभ घेतात व दुसरीकडे अल्पसंख्याक कोट्यातून गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थीही मिळवितात. या बेकायदेशीर कृतीमुळे सामान्य शिक्षण संस्थांच्या महाविद्यालयांना पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत. याविरुद्ध स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळासह एकूण पाच शिक्षण संस्थांनी रिट याचिका दाखल केली होती.

इनहाऊस कोट्यामुळे आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत उच्च गुण मिळवणारे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत होते. परंतु, खंडपीठाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची चिंता दूर झाली आहे.
-मंगलप्रभात लोढा, आमदार-भाजप