डी.वाय. पाटील मेडिकलला यंदा वाढीव जागा नाहीतच

यंदाच्याच शैक्षणिक वर्षात सध्याची १५० असलेली प्रवेशक्षमता १०० ने वाढवून २५० करून घेण्यात डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयास अपयश आले आहे

मुंबई : यंदाच्याच शैक्षणिक वर्षात सध्याची १५० असलेली प्रवेशक्षमता १०० ने वाढवून २५० करून घेण्यात डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयास अपयश आले आहे. यासाठी महाविद्यालायने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी फेटाळले.
प्रवेशक्षमता वाढवून घेण्यासाठी या महाविद्यालयाने अर्ज केला होता. मात्र एकतर तो यासाठी ठरवून दिलेली मुदत उलटून गेल्यावर केला गेला व त्यासोबत आवश्यक असलेले राज्य सरकारचे एसेन्शिअ‍ॅलिटी सर्टिर्फिकेटही जोडलेले नाही, या कारणावरून केंद्र सरकार आणि मेडिकल कौन्सिलने तो परत केला. याविरुद्ध महाविद्यालयाने केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने मंजूर केली होती व मेडिकल कौन्सिलने यंदाच्या वर्षीच क्षमता वाढवून देण्याच्या दृष्टीने महाविद्यालयाची तपासणी वगैरे करावी, असा
आदेश दिला होता. मात्र द्विसदस्यीय खंडपीठाने तो रद्द केला. त्याविरुद्ध महाविद्यालयाने केलेले अपील न्या. एम. वाय. इक्बाल व न्या.
अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अमान्य केले.
गेल्या मे महिन्यापासून न्यायालयांमध्ये तीन टप्प्यांवर लढूनही महाविद्यालयाच्या पदरी जुजबी दिलासा पडला. एरवी प्रवेशाच्या जागा वाढवून घेण्यासाठी त्यांना आगामी शैक्षणिक वर्षात नव्याने अर्ज करावा लागला असता. पण आता आधी केलेल्या अर्जावरच विचार होईल. मेडिकल कौन्सिलने नियमात बसत असेल तर पुढील वर्षी जागा वाढवून देता येतील, या दृष्टीने महाविद्यालयाची तपासणी वगैरे करण्याचे काम वेळेत करावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनुसार मेडिकल कौन्सिलने नवी महाविद्यालये, नवे अभ्यासक्रम, प्रवेश क्षमतेत वाढ इत्यादींची कामे करण्याचे निश्चित वेळापत्रक ठरविले आहे. त्यानुसार ३१ आॅगस्ट ही अर्ज करायची शेवटची तारीख आहे. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाने गेल्या वर्षी ३० आॅगस्टला अर्ज केला व त्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांना राज्य सरकारकडून एसेन्शिअ‍ॅलिटी सर्टिफिकेट मिळाले.
महाविद्यालयाचे म्हणणे असे होते की, आम्ही अर्ज वेळेत केला होता. राज्य सरकारकडून विलंबाने दाखला मिळाला यात आमचा दोष नाही. अजूनही अर्जाच्या अनुषंगाने तपासणीसह पुढील कारवाई करून यंदापासूनच प्रवेश क्षमता वाढवून दिली जाऊ शकते. यासाठी त्यांनी अशाच प्रकरणांतील काही निकालांचाही दाखला दिला. (विशेष प्रतिनिधी)