डिझेलवर धावणाऱ्या ओला, उबर टॅक्सींपुढे संकट

किफायतशीर आणि सुरक्षित प्रवासासाठी (अ‍ॅप व वेब बेस)टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

मुंबई : किफायतशीर आणि सुरक्षित प्रवासासाठी (अ‍ॅप व वेब बेस)टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २0१७ लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली. या निर्णयामुळे ओला, उबर, टॅक्सी फॉर श्युअरसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. अ‍ॅप आधारित टॅक्सी स्वच्छ इंधनावर म्हणजेच एलपीजी किंवा सीएनजीवर धावणाऱ्या असाव्यात असा नवा नियम करण्यात आला आहे. यातील जवळपास ५0 टक्केपेक्षा जास्त टॅक्सी डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. या टॅक्सींना स्वच्छ इंधनात परावर्तीत करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.
अ‍ॅप बेस टॅक्सी सध्या मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. यामध्ये ओला, उबर, टॅक्सी फॉर श्युअर अशा टॅक्सी चलनात आहेत. परंतु प्रवाशांची मागणी व पुरवठा या आधारावर प्रवाशांकडून भाडे आकारणी होतानाच गर्दीच्या काळात जादा भाडे आकारणी करत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून आरटीओकडे येत होत्या. त्याचप्रमाणे या खासगी टॅक्सींवर निर्बंध आणावेत अशी मागणीही काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून केली जात होती. यामुळे या टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २०१७ लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली.
सिटी टॅक्सी योजनेंतर्गत चालणारे कोणतेही वाहन स्वच्छ इंधनावर म्हणजेच पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी किंवा हायब्रीड व विद्युत ऊर्जेवर असावे. तसेच टॅक्सीला
परिवहन विभागाचे प्रदूषणविषयक मापदंड वाहनास लागू राहणार आहेत. हा नियम मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून लागू केल्याची घोषणा झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत अ‍ॅप व वेब बेस वाहने स्वच्छ इंधनावर परावर्तीत करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, टूरिस्ट टॅक्सींनाही अ‍ॅप बेस टॅक्सींमध्ये परावर्तीत करण्याची मुदत ही
तीन महिन्यांची देण्यात आली
आहे. (प्रतिनिधी)