आरोग्य विभागाच्या संचालकांना हटवा, राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचा आदेश

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांना संचालक पदावरून तत्काळ हटवा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. त्यांना प्रशासकीय व आर्थिक निर्णय घेण्यापासून दूर ठेवा, असेही उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले.

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांना संचालक पदावरून तत्काळ हटवा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. त्यांना प्रशासकीय व आर्थिक निर्णय घेण्यापासून दूर ठेवा, असेही उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले.
डॉ. सतीश पवार यांना संचालक पदावरून हटवून आरोग्यसेवा विभागात डॉ. पवार यांच्यापाठोपाठ वरिष्ठ असलेल्या डॉक्टरांकडे तात्पुरत्या स्वरूपी संचालकपदाची जबाबदारी द्यावी व एमपीएससीने नव्याने भरती प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने सरकार व एमपीएससीला दिले. २०१२मध्ये एमपीएससीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालकपदासाठी थेट जाहिरात दिली. एक पद व अर्ज अनेक अशी स्थिती निर्माण झाल्याने एमपीएससीने नियमानुसार काही अर्ज निवडले. त्यात डॉ. सतीश पवार यांचाही अर्ज होता. मात्र, ही निवड नियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आल्याचा आरोप करत, अर्जदार डॉ. मोहन जाधव व अन्य काही अर्जदारांनी अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांच्याद्वारे ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या
मॅटनेही डॉ. जाधव यांचे म्हणणे ग्राह्य ठरवत, एमपीएससीची निवड प्रक्रिया बेकायदा असल्याचे म्हटले. या निर्णयावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. नव्याने निवड प्रक्रिया घेण्याचे आदेश एमपीएससीला दिले. त्यानुसार, एमपीएससीने दुसºयांदा निवड प्रक्रिया घेतली. मात्र, यालाही मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले आणि दुसºयांदा मॅटने एमपीएससीची निवड प्रक्रिया बेकायदा ठरविली. या निर्णयाला मॅट व राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संदर्भात एकूण ६ याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सहाही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.