देवेन भारतींना ‘मॅट’ची चापटी, निवृत्त वरिष्ठ निरीक्षकास भरपाई

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना हेकेखोरपणाने विलंब लावल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मुंबईचे पोलीस सहआयुक्त (कायदा-सुव्यवस्था) देवेन भारती यांना नाराजीची ‘चापटी’ मारली असून या विलंबामुळे ज्याला निष्कारण त्रास झाला त्या निवृत्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकास भारती यांनी भरपाईदाखल पाच हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला आहे.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना हेकेखोरपणाने विलंब लावल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मुंबईचे पोलीस सहआयुक्त (कायदा-सुव्यवस्था) देवेन भारती यांना नाराजीची ‘चापटी’ मारली असून या विलंबामुळे ज्याला निष्कारण त्रास झाला त्या निवृत्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकास भारती यांनी भरपाईदाखल पाच हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला आहे.
निवृत्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक धनंजय भास्कर बागायतकर यांना देण्यासाठी देवेन भारती यांनी पाच हजार रुपये चार आठवड्यांत न्यायाधिकरणात जमा करावे, असा आदेश ‘मॅट’चे सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिला.
भारती यांना अद्दल घडावी यासाठी जबर भरपाई देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती बागायकर यांच्यावतीने केली गेली होती. ती अमान्य करताना ‘मॅट’ने म्हटले की, भारती यांनी घेतलेली भूमिका चुकीची आहे हे मान्य केले तरी जबर भरपाईचा आदेश देण्याने उलट वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण वरिष्ठांना कार्यालयीन काम करत असताना अनेक भले-बुरे निर्णय घ्यावे लागत असतात. त्याबद्दल त्यांना जबर भरपाई लावली तर भविष्यात तो पायंडा पडू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी देवेन भारती यांच्या ‘मनगटावर चापटी’ मारणे पुरेसे ठरेल. बागायतकर यांना ११ एप्रिस २०१३ ते १७ जून २०१४ या कालासाठी निलंबित केले गेले होते. त्यांच्या हाताखालच्या काही पोलिसांना भ्रष्टाचार करताना ‘रंगेहाथ’ पकडून त्याचे चित्रिकरण केले गेले होते. त्या भ्रष्टाचारात बागायकर यांचा हात नव्हता. परंतु हाताखालच्या कर्मचाºयांवर वचक ठेवण्यात कमी पडले, असा ठपका ठेवून भारती यांनी त्यांना निलंबित केले होते. पुढे याच प्रकरणी बागायतकर यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी केली गेली. त्यात तीन वार्षिक वेतनवाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने थांबवून त्या रकमेची त्यांच्याकडून वसुली करण्याचा निर्णय झाला.
या प्रत्येक कारवाईविरुद्ध बागायतकर यांनी ‘मॅट’कडे दाद मागितली. त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचा, निलंबनाचा काळ ‘सेवाकाळ’ मानून त्याचा पगार देण्याचा, निवृत्तीनंतर थांबविलेले त्यांचे ग्रॅच्युईटीसह सेवालाभ चुकते करण्याचा व वसुली रद्द करण्याचा आदेश ‘मॅट’ने वेळोवेळी दिला.
‘मॅट’च्या या सर्व आदेशांची काहीसा विलंबाने का होईना, अंमलबजावणी केली गेली. या सर्व प्रकरणाने आपल्या व्यावसायिक करिअरला निष्कारण बट्टा लागल्याने भारती यांनी भरपाई द्यावी, अशी बागायतकर यांची मागणी होती.
या सुनावमीत बागायतकर यांच्यासाठी अ‍ॅड. आर. जी. पांचाळ यांनी तर सरकार व भारती यांच्यासाठी सरकारी वकील श्रीमती के. जी. गायकवाड यांनी काम पाहिले.

ताठा कायम
उत्तराच्या प्रतिज्ञापत्रात देवेन भारती यांनी जो पवित्रा घेतला तो खरे कर ‘मॅट’च्या नाराजीस प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला. भारती यांनी म्हटले की, मी केलेल्या कारवाईत ‘मॅट’ने हस्तक्षेप केला तरी त्यामुळे बागायतकर निर्दोष आहेत व त्यांना पूर्णपणे ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. यावर नाराजी नोंदविताना न्यायाधिकरणाने म्हटले की, देवेन भारती यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाºयाने असा ताठा दाखविणे शोभनीय नाही.
न्यायालयाने दिलेला निर्णय पटत नसेल तर त्याविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला नक्कीच आहे. बागायतकर यांच्या प्रकरणात दिलेल्या ‘मॅट’च्या निकालाविरुद्ध अपील केले जावे यासाठी भारती यांनीही खूप प्रयत्न केले. परंतु वरिष्ठांनी त्यास संमती दिली नाही. असे असूनही भारती यांनी आपला हेका कायम ठेवणे सर्वस्वी चुकीचे आहे.