महापालिकेच्या भूखंडावर पुनर्विकास करणा-या विकासकांनी थकवले चारशे कोटींचे प्रीमियम

मुंबई : महापालिकेच्या भूखंडावर पुनर्विकास आणि इमारत बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करूनही, नियमानुसार देय असलेले प्रीमियम विकासकांनी थकवले आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत १२३ प्रकल्पांचे तब्बल चारशे कोटी पालिकेला येणे असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. पालिकेने मात्र, आतापर्यंत या विकासकांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यातच धन्यता मानली आहे.
पालिकेच्या भूखंडावरील तब्बल १२३ भाडेकरू मालमत्तांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना विकास नियंत्रण नियमावली विनिमय ३३(७) अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले, तरी विकासकांनी प्रीमियमची रक्कम पालिकेकडे भरलेली नाही. १२३ प्रकल्पांच्या प्रीमियमपोटी १,२३६ कोटी येणे अपेक्षित होते. यापैकी केवळ ८४२ कोटी जमा झाले आहेत. उर्वरित ३९४ कोटी गेल्या नऊ वर्षांत विकासकांनी थकवले आहेत.
प्रीमियम थकवणाºया विकासकांचे प्रकल्प रोखण्याचे अधिकार पालिकेला असताना एवढ्या वर्षात केवळ कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या विकासकांची यादी जाहीर करावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे. नवीन पुनर्वसन धोरणानुसार विकासकांनी तीन टप्प्यात पालिकेला प्रीमियम द्यायचा असतो. कराराच्या वेळी २० टक्के, प्रकल्पाचे काम सुरू असताना ६० टक्के आणि उर्वरित २० टक्के रक्कम भोगवटा प्रमाणपत्र घेताना द्यायची असते. बहुसंख्य विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण तर केले, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही व उर्वरित २० टक्के भरलेच नाहीत.