धोकादायक इमारती पालिकेच्या ‘रडार’वर

पावसाळ्यात दरवर्षी शहर आणि उपनगरातील अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारती कोसळून नाहक बळी जातात आणि महापालिका, म्हाडा मात्र हातावर हात धरून गप्प बसते.

मुंबई : पावसाळ्यात दरवर्षी शहर आणि उपनगरातील अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारती कोसळून नाहक बळी जातात आणि महापालिका, म्हाडा मात्र हातावर हात धरून गप्प बसते. परिणामी, या वर्षी पावसाळ्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत आणि घडल्या, तर त्यात मनुष्यहानी होऊ नये, म्हणून प्राधिकरणे सज्ज झाली आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने या वर्षी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्याच्या कामाची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी महापालिकेने ५५५ धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली होती. प्रत्यक्षात मात्र, त्या पुढील कारवाई करण्यात महापालिकेला अपयश आले होते.
म्हाडा आणि महापालिका पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण करून धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करतात. तरीही रहिवासी इमारत रिकामी करीत नसल्याने वीज आणि पाणी तोडण्याचा मार्ग महापालिकेने अवलंबिला जातो. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप आणि कारवाईवर रहिवासी स्थगिती मिळवित असल्याने, धोकादायक इमारतींचा तिढा कायम राहतो.
प्रत्येक वर्षी अनेक धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना बाहेर काढले जाते; परंतु सरकारजवळ नवे संक्रमण शिबिर बांधण्यासाठी जागा निर्धारित नाही. परिणामी, कार्यवाही अपूर्ण राहते आणि धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींचा आकडा वाढत जातो. विशेषत: धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासह पुनर्विकासाबाबतची प्रक्रिया जटिल आणि क्लिष्ट असून, नियोजनशून्य प्रशासकीय धोरणाचाही फटका बसतो.
‘साईसिद्धी’सारख्या घटनांमधील १७ मृत्यू हे अशाच ‘अनास्थेचे बळी’ होते. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासह पुनर्वसनासाठी स्थानिक रहिवासी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महापालिका विभागीय स्तर, म्हाडा आणि एसआरए स्तरावर बैठका घेऊन योग्य समन्वयातून निर्णय होणे अपेक्षित असते. मात्र, यंत्रणांच्या ढिसाळ आणि नियोजनशून्य कारभारासह राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रक्रियेचा बट्ट्याबोळ होतो. दरम्यान, शहरातील अनेक इमारती ज्यांच्या मालकीत बदल झाला आहे, अथवा ज्यांचा ताबा बिल्डरांनी घेतला आहे, अशा इमारती धोकादायक म्हणून जास्त जाहीर होतात.

महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटनंतर, सी-१, सी -२ आणि सी-३ अशी कॅटेगरी केली जाते.
सी-१ : कॅटगिरीमधील इमारती अतिधोकादायक मानल्या जातात.
सी-२ : कॅटगिरीमधील इमारतीच्या स्ट्रक्चरला दुरुस्तीची गरज असते.
सी-३ : कॅटगिरीमधील इमारतीला किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक असते.

जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या
अ, ब आणि क वर्गातील उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्रचना म्हाडामार्फत करण्यात येते. काही इमारती कोसळल्याने, तर काही अंत्यत मोडकळीस आल्याने तोडल्यामुळे, काही इमारतींची पुनर्बांधणी किंवा पुनर्विकास झाल्याने, काही इमारती उपकरातून वगळल्याने प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची यादी जाहीर केली जाते.

कारवाईचे स्वरूप असे
मुंबई महापालिका कायदा १८८८ अंतर्गत नोटीस बजावली जाते.
सात दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश दिले जातात.
इमारत धोकादायक जाहीर करण्यापूर्वी महापालिका त्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करते.
त्यानंतर, इमारत धोकादायक असल्यास ती रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठविली जाते.
महापालिकेकडून अतिधोकादायक इमारतींचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो.
पाणीजोडणीही तोडली जाते.
काही ठिकाणी रहिवासी इमारत रिकामी करण्यास टाळाटाळ करतात.