सीआरझेडची मर्यादा आता पन्नास मीटरवर; पर्यावरणाची मात्र ऐशीतैशी

केंद्र सरकारने सागरी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) बांधकामांवर निर्बंध लादणाऱ्या निकषांमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या मान्यतेनुसार, केरळ आणि कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रात सीआरझेडची मर्यादा पन्नास मीटर असणार आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने सागरी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) बांधकामांवर निर्बंध लादणाऱ्या निकषांमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या मान्यतेनुसार, केरळ आणि कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रात सीआरझेडची मर्यादा पन्नास मीटर असणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा राज्याला एका अर्थाने कोकणास होणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे पर्यटनासह बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होणार असली तरी प्रत्यक्षात मात्र पर्यावरणाची ऐशीतैशी होणार आहे.
कोकणातील सीआरझेडच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. केरळ आणि कर्नाटकप्रमाणे सीआरझेडची मर्यादा पन्नास मीटरवर आणावी, असे राज्याने केंद्राला दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले होते. महत्त्वाचे म्हणजे कोकणातील पर्यटन आणि पायाभूत विकासाकरिता सीआरझेडच्या निकषांत बदल करण्यात यावे, असे राज्याने प्रस्तावत नमूद केले होते. राज्याने केंद्राकडे पाठविलेल्या या प्रस्तावास अखेर केंद्राने मंजुरी दिली आहे.
मुंबईमध्ये महाराष्ट्र सागर तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) मुंबई सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्रारुप आराखडा जाहीर केला होता. या आराखड्यात माहीम बे आणि बॅकबे, ठाण्यासारख्या खाडी किनारी क्षेत्रात ५० मीटरची मर्यादा १०० मीटरवर आणली होती. आणि आता तर संपुर्ण कोकण किनाराच ५०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे ही मर्यादा कमी झाल्यामुळे कोकणचा किनारा बांधकामासाठी खुला होत आहे. परिणामी याचा फायदा पर्यटन आणि बांधकाम व्यावसायिकास होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. एका अर्थाने बांधकामांस वेग येणार आहे. परंतु हे सर्व होत असतानाच पर्यावरणाची मात्र ऐशीतैशी होणार आहे.

अडथळे झाले दूर
२०११ साली केंद्राने जी अधिसुचना प्रसिध्द केली होती; त्या अधिसुचनेतील तरतूदीनुसार, मालवण आणि रत्नागिरी येथील किनारी क्षेत्र अतिसंवदेनशील जाहीर करण्यात आले होते. परिणामी समुद्र किनारी क्षेत्रापासून पाचशे मीटरपर्यंतच्या आत कोणतेच बांधकाम करता येत नव्हते. आता सागरी नियमन क्षेत्रातील मर्यादा पन्नास मीटरवर आल्याने अडथळे दूर झाले आहेत.

- नागरिकांना सूचना आणि हरकती मांडण्याकरिता साठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
- पन्नास मीटरच्या मर्यादेमुळे समुद्रकिनारी म्हणजे दक्षिण मुंबईपासून पश्चिम उपनगरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील बांधकामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
- विशेषत: वांद्रे, माहीम, कुलाबा, खार अशा समुद्रकिनाºयालगतच्या क्षेत्रांस याचा फटका बसणार आहे.
- सीआरझेडची मर्यादा शिथिल झाल्याने विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी पर्यावरणाचा विचार करण्यात आलेला नाही.

पर्यावरणाचे नुकसान
मुंबईच्या तिन्ही बाजूंनी समुद्र आहे आणि चौथ्या बाजूला वसईची खाडी आहे. मुंबईचा २७ टक्के भाग सीआरझेडखाली येत आहे. हे एकमेव शहर असे आहे की एवढी जमीन सीआरझेडखाली येत आहे. आता हा नियम आणखी शिथिल करण्यात आल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होईल.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, पर्यावरणवादी

मासेमारी धोक्यात
येत्या २०१९ ची निवडणूक बघता विकासकांकडून निधी मिळण्यासाठी सीआरझेड कायद्यांतर्गत सागरी समुद्रीरेषा १०० मीटरवरून ५० मीटर करण्यात आली आहे. यामध्ये विकासकांचा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. सध्याचे तापमान खूप वाढत आहे. यात हवामानात बदल होत आहे. समुद्राची पातळी वाढत आहे. भविष्यात ५० मीटरच्या भागात बांधकाम केल्यामुळे सांडपाणी, कचरा यांचे प्रमाण समुद्रात वाढण्याची शक्यता आहे. मासेमारी व्यवसायावर या निर्णयामुळे गदा येणार आहे. कोळ्यांच्या मासेमारीची जागा, जाळे विणण्याची जागा, बोटीचे धक्के यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्सुनामी, चक्रीवादळ यासारखी नैसर्गिक आपत्ती आली तर मुंबईत महाप्रलय येऊन मुंबई बुडून जाईल. अशा निर्णयामुळे दादर चौपाटी, माहीम चौपाटी, वर्सोवा बीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.
- निकोलस अल्मेडा, विश्वस्त, वॉचडॉग फाउंडेशन