राज्यातील शाळा आज बंद ठेवण्याचे शिक्षण संस्था महामंडळाचे आवाहन

शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शुक्रवारी, २ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे.

मुंबई : शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शुक्रवारी, २ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. शासनाच्या सततच्या अशैक्षणिक धोरणांमुळे खासगी शिक्षण संस्था व तेथे कार्यरत शिक्षकांना आर्थिक व प्रशासकीय समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने बंदचे आवाहन केल्याची माहिती निमंत्रक मनोज पाटील यांनी दिली. हे आंदोलन मुंबई वगळून राज्यभर होणार आहे.

पाटील म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांनी बैठक घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संस्था महामंडळ गेल्या चार वर्षांपासून करीत आहे. शिक्षणावरील खर्च हा बोजा न समजता ती गुंतवणूक समजून त्यात वाढ करावी, अशी महामंडळाची मागणी आहे. ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळ बैठकीवर काढलेल्या मोर्चातील शिक्षकांवर अमानुष लाठीचार्ज करून दाखल केलेले गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावेत, असेही महामंडळाचे म्हणणे आहे. अशा विविध मागण्यांसह अनेक मुद्द्यांवर आणि समस्यांवर शिक्षक व संस्थाचालकांना चर्चा अपेक्षित आहे. त्या सोडविण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्वरित पावले उचलावीत, ही महामंडळाची माफक अपेक्षा आहे. याच समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महमंडळाने एक दिवशीय शाळा बंद आंदोलन पुकारल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

या आंदोलनात शिक्षण क्षेत्रातील कार्यरत सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक संघटनांनी जाहीर पाठिंबा देऊन सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केले आहे. एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलनाकडेही शासनाने दुर्लक्ष केल्यास किंवा प्रतिसाद न दिल्यास नजीकच्या काळात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा महामंडळाने दिला आहे.

या आहेत महामंडळाच्या प्रमुख मागण्या
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याचा शिक्षण विभागाद्वारे त्यांच्या सोयीचा अर्थ लावला जातो. त्यामुळे अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहेत व शेकडोंच्या संख्येने न्यायालयात दावे सुरू आहेत.
२० टक्के अनुदानित शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान देण्यासाठी आझाद मैदानात ४० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात.
अघोषित शाळा, वर्ग-तुकड्या व महाविद्यालयांना निधीसह तत्काळ घोषित करण्यात यावे.
३१ आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करावा.