काळ्या यादीतील ठेकेदाराला कंत्राट

महापालिकेच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या ठेकेदारांवरच प्रशासन मेहेरबान असल्याचे चित्र आहे. कचऱ्याच्या प्रस्तावात हा घोटाळा समोर आल्यानंतर, गेल्या महिन्यात काही प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत रोखून धरण्यात आले होते.

मुंबई : महापालिकेच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या ठेकेदारांवरच प्रशासन मेहेरबान असल्याचे चित्र आहे. कचऱ्याच्या प्रस्तावात हा घोटाळा समोर आल्यानंतर, गेल्या महिन्यात काही प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत रोखून धरण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने हे प्रस्ताव ‘अंडरस्टँडिंग’ने मंजूर होत असल्याने अशा प्रस्तावांचा सपाट सुरूच आहे. या वेळेस महालक्ष्मी व लव्ह ग्लोव्ह कचरा हस्तांतरण केंद्रातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट काळ्या यादीतील ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला आहे.
कुलाबा ते माहिम धारावी येथील कचरा एकत्रित करून महालक्ष्मी कचरा हस्तांतरण केंद्र आणि लव्ह ग्लोव्ह पम्पिंग कचरा हस्तांतरण केंद्र या ठिकाणी जमा करण्यात येतो. त्यानंतर, हा कचरा देवनार, मुलुंड आणि कांजूर मार्ग कचरा भूमीवर नेण्यात येतो. या कामाचे दहा वर्षांचे कंत्राट ३ मे २०१७ रोजी संपल्यानंतर, कविराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीला एक वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र पुन्हा याच कंपनीला आणखी एक वर्षाचे कंत्राट देण्यात येणार असल्याचे समजते. या कंपनीला कंत्राट देण्यात यावे, अशी शिफारस मुंबई महापालिकेकडून करण्यात
येत आहे.
मात्र, नालेसफाईच्या कामात दोषी आढळल्याने या कंपनीला यापूर्वीच काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. कविराज इन्फ्राटेक
आणि कविराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपन्या वेगळ्या असल्याचा दावा करीत, प्रशासनाने विधि विभागाच्या अभिप्रायानुसार या कंपनीला कचºयाचे कंत्राट दिल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.
गोराई येथील कचरा कंत्राटाला स्थायी समितीने विरोध केला होता. त्यामुळे आता या प्रस्तावावर स्थायी समिती काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

असे असेल कंत्राट
दररोज ६५० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी सहा कोटी ८६ रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे.