निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी वनजमिनीचा बळी, काँग्रेसचा आरोप

काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला राज्यातील हरितपट्टा फडणवीस सरकार अजून कमी करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

मुंबई : काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला राज्यातील हरितपट्टा फडणवीस सरकार अजून कमी करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सावंत म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र असलेल्या निवडक उद्योगपतींच्या हजारो कोटींच्या फायद्याकरिता राज्याची धोरणे केली जात आहेत. नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरणान्वये आदिवासी जमिनी, राष्ट्रीय उद्यानांचा बफर झोन, खाजगी वने, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इत्यादींचा नगरवसाहतींच्या प्रकल्पाकरिता अंतर्भाव करून बळी देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. २०० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असंलग्न असेल तर
४० हेक्टरचे वेगवेगळे विभाग करून प्रत्यक्षात २०० हेक्टर जमिनीचा लाभ सदर प्रकल्पाला मिळेल, अशी सर्व प्रावधाने आहेत. मात्र अशाप्रकारे करण्यात आलेली सर्व प्रावधाने ही केवळ काही उद्योजकांच्या जमिनीवरील प्रत्यक्षात असलेल्या अडचणी सोडवून त्यांना हजारो कोटींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी केलेली आहेत.
दुसरीकडे राज्यातील उद्योग धोरण हे लघू आणि मध्यम क्षेत्रासाठी अनास्था दर्शवणारे आहे. या लघू आणि मध्यम क्षेत्रातून प्रचंड मोठा रोजगार निर्माण होत असतानाच
केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या उद्योग सुधारणा कृती आराखड्याअन्वये सदर उद्योग सुरू करणे सुकर व्हावे याकरिता राज्य सरकारने केलेल्या कृतींना श्रेणी देऊन त्यांचे गुणांकन केले जाते.
महाराष्ट्राचा २०१५ साली देशात आठवा क्रमांक होता, २०१६ साली तो दहावा झाला आणि आता तो तेरावा झाला आहे. यातूनच सरकारच्या कार्यपद्धतीतील व धोरणांतील विसंगती दिसून येते, असा आरोप सावंत यांनी केला.

विझक्राफ्टलाच का काम दिले?
मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासाठी इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम गुन्हा दाखल झालेल्या विझक्राफ्ट कंपनीला देऊन मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात केली होती, त्याचे काय झाले, असा सवाल सावंत यांनी केला आहे.