बेस्ट उपक्रमासमोर १,२६० कोटी रुपये फेडण्याचे आव्हान

अनेक वर्षांनंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड झाली. मात्र, आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर १,२६० कोटी रुपयांचे देणे आहे.

मुंबई - अनेक वर्षांनंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड झाली. मात्र, आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर १,२६० कोटी रुपयांचे देणे आहे. यामध्ये पोषण अधिभारापोटी राज्य सरकारचे पाचशे कोटी, टाटा वीज कंपनीचे २६० कोटी आणि बेस्टच्या सेवेतून निवृत्त कर्मचाºयांच्या ग्रॅच्युइटीपोटी पाचशे कोटी रुपये देणे आहे. ही थकबाकी लवकरात लवकर फेडायचे आव्हान बेस्ट प्रशासनासमोर आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाने पालिकेच्या शिफारशींनुसार कृती आराखडा अंमलात आणला. मात्र, यापैकी काही निर्णय वादात सापडल्यामुळे या आराखड्याचा परिणाम फारसा दिसून आला नाही. परिणामी, बेस्ट प्रशासनाने २०१९-२०२० या अर्थिक वर्षातही ७२० कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तर आर्थिक भार कमी करण्यासाठी २०१० मध्ये बंद केलेल्या पोषण अधिभारापोटी पाचशे कोटी थकले आहेत.
कर्मचाºयांना गेल्या वर्षभरात पहिल्यांदाच वेतन लवकर मिळाले. टाटा वीज कंपनीचे दोन हफ्ते रोखून कर्मचाºयांचे पगार देण्यात आल्याने या थकीत रकमेवर बेस्टला १० टक्के व्याजही भरावे लागणार आहेत. तर उपक्रमातील सुमारे पाच हजारांहून अधिक निवृत्त कर्मचाºयांच्या ग्रॅच्युइटीपोटी उपक्रमावर ५०० कोटींचे देणे आहे. त्यामुळे खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी आणि महापालिकेने हात आखडता घेतल्याने ही रक्कम फेडण्याचे आव्हान बेस्टपुढे आहे.

पोषण अधिभार थकविल्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने जिल्हाधिकाºयांनी बेस्ट उपक्रमाची तीन बँक खाती सील केली होती. बेस्ट प्रशासनाच्या विनंतीनंतर या खात्यांवरील सील उठविण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारला बेस्ट उपक्रमाकडून आजही ५०० कोटी रुपये देणे आहेच.
कर्मचाºयांना दिवाळीनिमित्त बेस्ट उपक्रमाने साडेपाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले आहे. यामुळे २२ कोटी रुपयांचा भार बेस्टच्या तिजोरीवर पडला. ही रक्कम पालिकेकडून मदत स्वरूपात मिळविण्यासाठी बेस्टचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्य सरकार : ५०० कोटी रुपये
टाटा पावर (दोन हप्ते थकवले) : २६० कोटी रुपये
बेस्ट निवृत्त कर्मचारी (ग्रॅच्युइटी थकीत) : ५०० कोटींपेक्षा अधिक