आमदार, नगरसेवकांची डीएनए टेस्ट करता येईल का?

‘आमच्या आमदार आणि नगरसेवकांचा डीएनए टेस्ट करता येईल, अशी मागणी करण्यासाठीचा काही कायदा आहे का हो’?... भर सभेत सगळ्यांनाच भुवया उंचवायला लावणारा हा प्रश्न होता

- गौरी टेंबकर-कलगुटकर,  मुंबई

‘आमच्या आमदार आणि नगरसेवकांचा डीएनए टेस्ट करता येईल, अशी मागणी करण्यासाठीचा काही कायदा आहे का हो’?... भर सभेत सगळ्यांनाच भुवया उंचवायला लावणारा हा प्रश्न होता एका गोरेगावकराचा. ‘लोकमत’ आणि ‘समर्थ’ या एनजीओच्या संयुक्त विद्यमाने गोरेगावच्या मोतीलाल नगरमध्ये ‘लोकमत आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाचे आयोजन शनिवारी करण्यात आले होते. त्याला जवळपास दोनशे गोरेगावकरांनी हजेरी लावली होती ती स्थानिक राजकारणी आणि पालिका प्रशासनाबाबतचा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी.
यावेळी बारा वर्षांच्या एका विद्यार्थ्यानेदेखील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे कशाप्रकारे त्रास होतो, ही बाब गोरेगावच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व केल्याप्रमाणे व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधी हे लोकांचे सेवक असून जर त्यांना आमचीच कामे जमत नसतील तर खुर्ची सोडा, असे ठामपणे सांगणारे स्थानिकही कमी नव्हते. तसेच ‘लोकमत’ने हा कार्यक्रम गल्लोगल्ली घ्यावा आणि प्रशासनाचे खरे रूप सर्वांसमोर आणावे, अशी विनंतीदेखील अनेकांनी या वेळी केली. या कार्यक्रमाला पालिकेच्या पी दक्षिणच्या जल विभागाचे कनिष्ठ अभियंता अमोल खामकर, समर्थ या एनजीओच्या प्रमुख माधवी राणे, त्यांचे चिरंजीव गौरव राणे, स्थानिक समाजसेवक फरीद शेख, जनशक्ती फाउंडेशनचे प्रमुख जय सिंह, समाजसेविका झुबैदा शेख तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित होते. जवळपास तीन तास ही चर्चा ‘नॉनस्टॉप’ चालली.

नसेल जमत तर खुर्च्या सोडा
झोपड्यांत राहा, रस्त्यावरच्या खड्ड्यात चाला, बिकट अवस्थेतील स्वछतागृहाचा वापर करून पाहा, पाण्यासाठी ताटकळत राहा. एकंदरच काय की गोरेगावकर जे आयुष्य जगत आहेत ते तुम्ही जगून पाहा. तरच तुम्हाला आमच्या समस्यांची जाणीव होईल. कारण आमदार असो वा नगरसेवक, तुम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणजेच लोकांचे प्रतिनिधी आहात. त्यासाठी तुम्हाला आम्ही खुर्ची दिलीय. एअरकंडिशन आॅफिसमध्ये बसून आमच्या समस्या न सोडवता आराम करण्यासाठी नाही. त्यामुळे जर तुम्हाला काम जमत नसेल तर खुर्च्या सोडा. आम्ही त्याचे जराही सोयरसुतक पाळणार नाही आणि जर तुम्हाला जरा जरी लाज वाटत असेल तर ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिले, तुमच्यावर विश्वास टाकला त्यांच्यासाठी काही तरी करा. नळासाठी खड्डा खणला तर दंड आणि गुन्हा दाखल करणाऱ्यांनी रस्त्यावरील खड्ड्यासाठी जबाबदार लोकांवर एफआयआर दाखल करावे.
- झुबेदा शेख, स्थानिक समाजसेविका

आमदार, नगरसेवकांचा डीएनए टेस्ट करता येईल का?
गोरेगावच्या आमदार आणि नगरसेवकांचे डीएनए टेस्ट करता येतील का? म्हणजे तसा काही कायदा किंवा तरतूद आहे का? ज्यात आम्ही (सामान्य माणूस) यांच्या टेस्टची मागणी करू शकतो. या सगळ्यांमध्ये एक क्वालिटी (भ्रष्टाचाराची) सारखी आहे. त्यामुळे तुम्ही आम्हाला खरंच या प्रकरणी काही माहिती असल्यास माहिती द्या.
- अबू शेख, स्थानिक

खड्ड्यांमुळे होतो
शाळेचा खाडा
मी मोतीलालनगर शाळेत इयत्ता सहावीच्या वर्गात शिकतो. माझ्या मित्रांसोबत शाळेत जाताना अनेकदा खड्ड्यांतील साचलेले पाणी गाड्यांमुळे अंगावर उडून माझा आणि मित्रांचा युनिफॉर्म खराब झाला आहे. त्यामुळे शाळेचा खाडा होतो. कारण अस्वच्छ युनिफॉर्म घालून शाळेत गेलो तर टीचर शिक्षा करतात. एकदा तर या खड्ड्यात पडून माझे दोन मित्र खूप जखमी झाले होते.
- गणेश अहिरे, विद्यार्थी,
मोतीलाल शाळा

गटारातले किडे घरात शिरतात
‘आमच्या इथे गटारे स्वच्छ नाहीत, त्यामुळे हलकासा जरी पाऊस पडला तरी ती तुडुंब भरतात आणि अक्षरश: घरात किडे शिरतात. रात्रीच्या वेळी झोपेत एखादा किडा मुलांच्या कानात गेल्यास मनस्ताप होईल, या भीतीने रात्रभर झोप लागत नाही. शिवाय त्यामुळे येणारी रोगराई तर आहेच. हातावरच पोट असल्याने वारंवार पालिकेला खेपा घालणे शक्य नाही.
- रामसेवक यादव, रहिवासी, भगतसिंगनगर

दिवसा माश्या, रात्री डास !
मी मोतीलालनगरात राहतो. आमच्या इथे दिवसा माश्या आणि रात्री मच्छर अशी स्थिती आहे. पालिका प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही. रोगराई रोखण्यासाठी काहीच प्रतिबंध लावले जात नाही. फॉगिंग करणारा आला तर मागे जणू वाघ लागलाय अशा प्रकारे तो काम करून निघतो. गणेश मैदान परिसरात खड्डा केला गेलाय. लोकांना रस्त्यावर चालणे शक्य होत नाही. - मल्लारी भिसे, स्थानिक, मोतीलालनगर

सडलेले मृतदेह काढलेत
मी प्रेमनगर झोपडपट्टीम्त राहतो. अनेकदा या नाल्यात लोकांचे मृतदेह वाहून येतात. ते अत्यंत सडलेल्या अवस्थेत असतात, जे मी स्वत: बाहेर काढलेत. एकदा तर सात दिवस कुजलेला मृतदेह मी काढून दिला. जो काढायला पोलीस आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना घाण वाटत होती. मी इतकी मदत करूनदेखील माझ्या पाण्याची समस्या मांडण्यासाठी मला चप्पल झिजवाव्या लागत आहेत. आता मी अपेक्षाच करणे सोडून दिलेय. - सलामत शेख

निव्वळ ड्युप्लेक्स, ट्रिप्लेक्सवर लक्ष!
पालिकेचे लक्ष निव्वळ ड्युप्लेक्स आणि ट्रिप्लेक्सवर असते. त्या जागी बरोबर पोहोचतात. मात्र तेच आमच्या पाणी, कचरा तसेच अन्य समस्यांना सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. मध्यंतरी एक मोठे वडाचे झाड मुळासकट उन्मळून पडले. याबाबत आम्ही पी दक्षिणेच्या साहाय्यक आयुक्तांची भेट घेतली. तेव्हा ‘आमचे जगताप ढिले आहेत जरा’ असे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र समस्या सोडवताना ढिले पडणारे अधिकारी बांधकाम करणाऱ्याकडून पैसे उकळतात तेव्हा कसे अ‍ॅक्टिव्ह असतात? - नीलिमा एन.

झोपड्या गेल्या तर व्होट बँक संपणार !
गोरेगावात लक्ष्मीनगर, प्रेमनगर, मोतीलालनगर, जवाहरनगर तसेच जिथे झोपडपट्टी विभाग आहेत त्या ठिकाणी पंधरा वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) आलेली आहे. मात्र ती अद्याप राबविण्यात आलेली नाही.असे का? गरिबांना नाही वाटत, की आपण बिल्डिंगमध्ये राहावे. आपणही चांगले आयुष्य जगावे? मुलांना घाण आणि रोगराईपासून लांब ठेवावे? मात्र हे होऊ दिले जात नाही. ज्याचे कारण आहे व्होट बँक. जर झोपडपट्टीच्या जागी इमारती आल्या तर समस्या कशा दाखवता येतील? समस्या दाखवून जो फंड मिळतो तो कसा लाटता येईल? कचऱ्यासारख्या गोष्टीचाही पन्नास कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात येतो, मात्र क्लीनरचे पगाराचे पैसे अडवून ठेवले जातात. कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे स्थानिक नेते आणि त्यांच्या जोडीला पालिका प्रशासन स्वत:च्या स्वार्थासाठी लोकांना वेठीस धरत आहेत. एकीकडे स्वच्छ भारतचे अभियान राबवितात तर दुसरीकडे घरात बनविलेले शौचालय तोडण्यात आल्याचे अनेक प्रकार गोरेगावात आहेत. पाच वर्षांत नाही झाले ते नालाकटिंग निवडणुका जवळ आल्यावरच का होतेय, सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सर्वत्र मच्छरांचे साम्राज्य झाले आहे.
- माधवी राणे, प्रमुख,
समर्थ एनजीओ

सतरा रस्त्यांवर
३३ कोटी खड्डे
ह्यआपला देश डांबर निर्यातीत एक नंबरवर आहे. मात्र असे असूनही आपल्या इथल्या रस्त्यांवरील डांबर मात्र गायब होत आहे. हे डांबर जातेय तरी कुठे? गोरेगावच्या रस्त्यांचे काम करण्यासाठी ३३ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र या पैशांचे नेमके काय झाले, याचा हिशेबच नाही. ३३ कोटीत १७ रस्ते असायला
हवे होते. मात्र इथे तर १७ रस्त्यांवर ३३ कोटी खड्डे अशी अवस्था आहे. ज्यामुळे पावसाळ्यात इथली स्थिती दयनीय असते. लोकांना चालण्यासाठी रस्ता नसतो कारण रस्त्यावर संपूर्ण पाणी असते. सिद्धार्थ रुग्णालयात सोनोग्राफीची मशिन नेहमी बंद असते. रात्रीच्या वेळी रक्ताची तपासणी करण्यासाठी कोणी गेले तर त्यांना बाहेरून तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जातो. ज्यामुळे मोफत तपासणीच्या जागी दोन ते तीन हजार रुपये द्यावे लागतात. एखाद्या सामान्य माणसाकडे मध्यरात्री इतके पैसे नसले, तर त्याचा इलाज होणे अशक्य अशी परिस्थिती आहे. गोरेगावची जनता जागृत आहे, त्यामुळे प्रशासनाला आमच्यासमोर झुकावेच लागेल. गोरेगावकर प्रशासनाचा आडमुठेपणा सहन करत गोरेगावला खड्ड्यात जाऊ देणार नाही.
- गौरव राणे, उपाध्यक्ष,
समर्थ एनजीओ