Bombay High Court upholds validity of RERA | 'रेरा' कायदा ग्राहकांच्या हिताचा, मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या सर्व याचिका 

मुंबई - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाने महारेरा म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी विरोधातील विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा असल्याने तो गरजेचा असल्याचं मत हायकोर्टाने व्यक्त केले.  

1 मे 2017 ला रेरा कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यायसायिकाला आपल्या प्रकल्पाची रेरा अंतर्गत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. रेरातील अनेक अटी या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताला अनुसरून असल्याने देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला होता. बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा करण्यात आला.

रेरा कायद्याचे फायदे-
नोंदणी : या कायद्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे, बंधनकारक झाले आहे. विकासकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागतील.
ग्राहकांना फायदा : या नोंदणीमुळे खोटी आश्वासने देऊन ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही. चटई क्षेत्रफळ, वाहनतळ आदी सर्व गोष्टींची माहिती ग्राहकांना आधीच उपलब्ध होईल.
जाहिरातबाजी : प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याविना विकासकाला त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागेल.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना ते खरेदी करीत असलेल्या घराबद्दल पूर्ण माहिती अगदी सहज उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घराची निवड करू शकेल.
बांधकामाचा दर्जा : ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत बांधकामाच्या दर्जासंबंधीच्या त्रुटींबाबत ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. बांधकामाबाबतची कोणत्याही तक्रारीचे ३० दिवसांत निवारण करण्याचे बंधन या कायद्याने विकासकांवर घातले आहे.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळू शकेल.
ताबा देण्यास उशीर : करारामध्ये नमूद मुदतीत सदनिकेचा ताबा देणे विकासकाला बंधनकारक असेल. त्याने ताबा देण्यास उशीर केला, तर बँकेचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल. तसेच ताबा देईपर्यंत त्याला दंडही भरावा लागेल.
ग्राहकांना फायदा : विकासक अधिक जबाबदार बनेल. त्याच्याकडून होणाऱ्या विलंबाचा भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही.
पैसे भरणा : वर्षानुवर्षे खरेदीदार घराच्या किमतीच्या २० टक्के रक्कम नोंदणी रक्कम म्हणून भरत आले आहेत. आता केवळ १० टक्के रक्कम विक्री करारानंतर द्यावी लागेल. खरेदीदार तीन संधी देऊनही रक्कम भरू शकला नाही, तर १५ दिवसांची नोटीस देऊन विकासकाला विक्री करार संपुष्टात आणता येईल.
ग्राहकांना फायदा : यामुळे ग्राहकांना पैसे जमा करण्यासाठी अधिक अवधी मिळेल.
भेदभाव नाही : धर्म, जात किंवा लिंग यांच्याआधारे ग्राहकांना घर नाकारता येणार नाही.
ग्राहकांना फायदा : विशिष्ट समूहासाठी घरे बांधणे, त्या प्रकल्पात घरे घेण्यापासून अन्य ग्राहकांना रोखणे, असे प्रकार मुंबईसारख्या महानगरांत सर्रास होत असतात. नव्या कायद्यामुळे त्याला चाप बसून ग्राहकांना या भेदभावातून मुक्ती मिळणार आहे.