‘बीडीडी’ वसतिगृह धोकादायक, मूलभूत सुविधांची वानवा

महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत वरळीमध्ये बीडीडी चाळीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज कल्याण विभागाची एकूण तीन वसतिगृहे आहेत. वसतिगृहांतील शौचालये अस्वच्छ आणि तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत, पाण्याची गळती, विजेचे मीटर उघड्यावर, परिसरातील अवैध पार्किंग इत्यादी समस्येमुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

- सागर नेवरेकर
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत वरळीमध्ये बीडीडी चाळीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज कल्याण विभागाची एकूण तीन वसतिगृहे आहेत. वसतिगृहांतील शौचालये अस्वच्छ आणि तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत, पाण्याची गळती, विजेचे मीटर उघड्यावर, परिसरातील अवैध पार्किंग इत्यादी समस्येमुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी विठ्ठल सूर्यवंशी या विद्यार्थ्याने त्रासाला कंटाळून उपोषण केले होते. त्यावर समाज कल्याण सहायक आयुक्त एम.एस. शेरे यांनी भविष्यात सुविधा दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्याप कोणत्याही प्रकारची सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही.
दरम्यान, वसतिगृहाच्या इमारती या धोकादायक अवस्थेत आहेत. १७ लाखांचा निधी इमारतीच्या डागडुजीसाठी मंजूर झाला आहे. परंतु, अद्यापही कामाला सुरुवात झालेली नाही, अशी माहिती वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी दिली.
बीडीडी क्रमांक ११८ वसतिगृहात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इमारतीत ५० मुले, बीडीडी क्रमांक ११६ वसतिगृहातील संत मीराबाई मुलींच्या वसतिगृहातील इमारतीत १२० मुली आणि मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय वसतिगृह इमारतीत १५० मुले सध्या वास्तव्यास आहेत. मात्र, मुलांच्या वसतिगृहाची अवस्था दयनीय आहे. प्रत्येक विद्यार्थी-विद्यार्थिनीला शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला स्टेशनरीसाठी लागणारा भत्ता अद्याप देण्यात आलेला नाही. वसतिगृहाच्या साफसफाईचे कामकाज हे ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीकडे असून सफाई कामगार कोणत्याही प्रकारची स्वच्छता करत नाहीत. तसेच सफाई कामगार गणवेश परिधान करत नाहीत. मेस ठेकेदारांचे आठ महिन्यांपासून बिल रखडले आहे. तरीदेखील मुलांना दोन वेळचे जेवण ‘अन्नपूर्णा संस्थे’कडून दिले जात आहे. तसेच इथल्या वॉर्डन आणि अधिकाºयांचे वसतिगृहाकडे लक्ष नसल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
वसतिगृहात खूप समस्या आहेत. प्रामुख्याने अस्वच्छता ही मोठी समस्या आहे. स्वच्छतेसाठी वापरात येणाºया वस्तू उपलब्ध नाहीत. पूर्णवेळ वॉर्डन आणि कर्मचारी नाहीत. तसेच वसतिगृहाच्या परिसरात अनधिकृतपणे व्यावसायिक वाहने पार्क केली जातात. वसतिगृहाच्या प्रवेशद्वाराचा नामफलक गेले कित्येक महिने लावलेला नाही. अपुºया कर्मचारीवर्गामुळे समस्या वाढत आहेत. तिन्ही वसतिगृहांना एकच पाण्याची टाकी आहे. या टाकीला लागूनच सांडपाण्याची लाइन जोडलेली आहे. सांडपाणी वारंवार बाहेर येऊन ते पाणी पिण्याच्या टाकीत झिरपत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती वसतिगृहातील विद्यार्थी सचिन बनसोडे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, समाज कल्याण सहायक आयुक्त एम.एस. शेरे यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यास त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

अनधिकृत पार्किंग
वसतिगृहाच्या आवारात व्यावसायिकांच्या गाड्या पार्क केल्या जातात. त्यामुळे चालण्यास पुरेसा रस्ता नसतो. वसतिगृहात दिव्यांग मुले-मुलीदेखील आहेत. त्यांना रात्रीच्या वेळेस अपघाताला सामोरे जावे लागते, याकडेदेखील कोणी लक्ष देत नाही.

वसतिगृहाची वेळेत स्वच्छता केली जाते. प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती दिली जात आहे. स्टेशनरी खर्चासाठी १५ लाखांचा निधी तिन्ही वसतिगृहांसाठी मागून घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची सर्व बिले काढण्यात आली आहेत. त्यात मुलांचा निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, प्रकल्प खर्च देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचे पैसे लवकरच मिळतील.
- संजय कदम, गृहपाल, निरीक्षक, मुलांचे शासकीय वसतिगृह

सोमवारी वसतिगृहाला भेट दिली होती. कर्मचाºयांना वेळेत साफसफाई करण्याची ताकीद देऊन आलो. काही दिवस कर्मचाºयांचा तुटवडा होता. त्यामुळे पूर्ण स्वच्छता झाली नसावी. यापुढे स्वच्छतेबाबतीत दक्ष राहू.
- सुनील भुजबळ, कर्मचारी, क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड

सरकारने आठ महिन्यांपासून अन्नपूर्णा महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेला मेसचे पैसे दिले नाहीत. तरीदेखील मुलांना अन्नाचा कण कमी पडू दिला नाही. वसतिगृहातील काही विद्यार्थी बाहेरच्या मुलांना बोलावून जेवण देतात. मेससाठी स्वत:चे आणि संस्थेच्या महिलांचे दागिने गहाण ठेवून मेस चालवली जात आहे. संस्थेतर्फे आम्ही महिलांना रोजगार देत आहोत. मेसच्या स्वयंपाकघरातील बिस्किटांची पाकिटे चोरीला जातात. पैशासाठी अनेक सरकारी कार्यालयांत वारी सुरू असते. तरीदेखील सरकार लक्ष देत नाही. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना भोजन पुरवठा मुदतवाढ मिळावी याबाबत पत्र लिहिण्यात आले आहे.
- विमल आव्हाड, मेस ठेकेदार, अन्नपूर्णा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था