मागासवर्गीय कोटा हवाच, विद्यार्थी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रवेशावेळी जातपडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्यानंतर, आता कोटा रद्द केल्यास मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसत असल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात बुधवारी अनेक विद्यार्थी संघटना एकत्र येत, त्यांनी मंत्रालयात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले याना घेराव घातला.
मुंबईतील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये इतर मागासवर्गीय, मागसवर्गीय, आदिवासी जमातींना प्रवेश नाकारणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात, प्रहार विद्यार्थी संघटना, मनसे, जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, छात्रभारतीने मंत्रालयात संयुक्तिक हल्लाबोल आंदोलन केले. मंत्रालयावर धडकलेल्या संघटनांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदन दिल्यानंतर, मोर्चा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या दालनाकडे वळविला.
या ठिकाणी सर्व संघटनांनी संयुक्तिक हल्लाबोल करीत प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर आता यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि सामाजिक कल्याण विभागाची विशेष बैठक गुरुवारी आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे विद्यार्थी संघटनांकडून सांगण्यात आले.
>काय आहे वादाचे कारण?
मुंबई विद्यापीठातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या कोट्यासंदर्भातील निर्णयाविरोधात, सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या तत्कालीन प्राचार्यांनी २००१ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ही याचिका १० आॅक्टोबर २०१७ निकाली निघाली असून, न्यायालयाने सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या बाजूने निर्णय देत, मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई विद्यापीठाने यंदापासून केली आहे. या निर्णयाचा फटका अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना बसत असून, नुकत्याच जाहीर झालेल्या पहिल्या गुणवत्ता यादीनंतर हे दिसून आले आहे. त्यामुळे या प्रश्नी आता विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
मुंबईतील अल्पसंख्याक महाविद्यायांमध्ये मागासवर्गीय, इतर मागसवर्गीय, आदिवासी जमातींना प्रवेश नाकारणाºया मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात प्रहार विद्यार्थी संघटना, मनसे, जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, छात्रभारतीने बुधवारी मंत्रालयात हल्लाबोल आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना घेराव घातला.