राज्य सरकारचा वकिलांकडून निषेध, ओक पक्षपाती असल्याच्या आरोपाबाबत ‘अवि’ने व्यक्त केली नाराजी

ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्या. अभय ओक पक्षपाती असल्याचा आरोप केला.

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्या. अभय ओक पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. सरकारच्या या भूमिकेवर ‘अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया’ ‘अवि’ने निषेध व्यक्त केला. तसेच न्या. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या याचिका पुन्हा एकदा न्या. ओक यांच्याच खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात याव्यात. त्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती ‘अवि’ने केली आहे.
राज्य सरकारने न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात असलेल्या सर्व याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग कराव्या, असा अर्ज मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर यांना केला. मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी २४ आॅगस्ट रोजी न्या. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे असलेल्या ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील सर्व याचिका न्या. अनुप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे वर्गही केल्या.
राज्य सरकारच्या आरोपानंतरही न्या. ओक यांनी या याचिकांवरील सुनावणीपासून आपण स्वत:ला वेगळे करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. तसा लेखी आदेशही त्यांनी दिला. मात्र त्यापूर्वीच मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांच्याकडील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या.
शनिवारी ‘अवि’ने तत्काळ बैठक घेत राज्य सरकारच्या आरोपाचा निषेध केला. ‘या प्रकरणी सुनावणी संपत असताना राज्य सरकारने न्या. ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाच्या केलेल्या आरोपाचा व्यस्थापकीय समिती तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे,’ असे ‘अवि’च्या ठरावात म्हटले आहे.

मुख्य न्यायाधीशांनी कार्यवाही करावी
मुख्य न्यायाधीशांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती ‘अवि’ने केली आहे. ‘शांतता क्षेत्रा’बाबत राज्य सरकार व न्या. अभय ओक यांनी वेगळी भूमिका घेतली. न्या. ओक आपल्या बाजूने निर्णय देणार नाहीत, असे स्पष्ट दिसू लागल्याने सरकारने त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता.