दहिसरमध्ये सेना-भाजपा आमनेसामने, विजेच्या जोडणीवरून वाद : दोघांच्या भांडणात तिस-याचे ‘उपोषण’

मतांसाठी स्थानिक राजकारण्यांकडून मूलभूत सुविधांचे ‘गाजर’ दाखविण्याचा प्रकार काही नवा नाही. दहिसरमध्येही सध्या विजेच्या जोडणीवरून शिवसेना आणि भाजपा समोरासमोर आले आहेत.

गौरी टेंबकर-कलगुटकर
मुंबई : मतांसाठी स्थानिक राजकारण्यांकडून मूलभूत सुविधांचे ‘गाजर’ दाखविण्याचा प्रकार काही नवा नाही. दहिसरमध्येही सध्या विजेच्या जोडणीवरून शिवसेना आणि भाजपा समोरासमोर आले आहेत. निमित्त आहे ते स्थानिकांना वीजपुरवठा करून देण्याचे. मात्र, दोन्ही पक्षांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून ही सुविधा देऊ करत सुरू केलेल्या भांडणात, स्थानिकांचे मात्र प्रचंड हाल होत असून, यासाठी उपोषणाला बसायची वेळ स्थानिकांवर येऊन ठेपली आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षांपासून दहिसरच्या गणपत पाटील झोपडपट्टीत जवळपास १० हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. मोठ्या संख्येने मतदार असलेल्या या झोपडपट्टी वसाहतीत, आधी काँग्रेस, त्यानंतर भाजपा व शिवसेना राज्य करू पाहात आहे. शिवसेना व भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी या वसाहतीत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विजेच्या जोडणीचे स्वप्न येथील नगारिकांना दाखविले आहे. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी रिलायन्सचे, तर स्थानिक भाजपा नेत्यांनी टाटाचे वीज जोडणीचे फॉर्म वितरित केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या भागाला वीज, पाणी, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्यास सर्वच राजकीय पक्ष असमर्थ ठरले आहेत. त्यामुळे वीज, पाणी, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सोईसुविधांपासून वंचित असलेल्या जनतेला या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राम यादव यांनी उपोषणाचे शस्त्र उगारले आहे. गणपत पाटील नगरमधील नागरिकांच्या हक्कासाठीच मी २० नोव्हेंबर रोजी एकदिवसीय उपोषणाला बसणार असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘सौभाग्य’ योजनेच्या माध्यमातून, वीजपुरवठा मिळण्यासाठी टाटा वीज कंपनीचे फॉर्म वितरित केले आहेत. तर माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांनी रिलायन्स कंपनीचे फॉर्म वितरित केले आहेत. दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी दोन कंपन्यांचे फॉर्म वितरित केल्याने, आम्हा नागरिकांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. कारण यांच्या या भांडणात आमचीच बत्तीगुल राहण्याची वेळ आल्याचे स्थानिक नागरिक सभयराज यादव यांनी सांगितले.
मी २०१४ सालापासून गणपत पाटील नगरमध्ये वीजसुविधा उपलब्ध करवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्या ठिकाणी मी टाटाची केबलदेखील घातली. मात्र, स्थानिक नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांनी त्याला विरोध करत ते काढून टाकले. गणपत पाटील नगरमधील मतदारांचा निवडणुकीपुरता वापर करायचा आणि नंतर त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही. ही सर्व पालिका, स्थानिक नगरसेवक आणि वीज कंपन्यांची मिलीभगत आहे. जर सेनेला याचा विरोध होता, तर ही वस्ती त्यांनी का वसू दिली? मी संबंधित विभागाकडून परवानग्या मिळवून, आता मी विजेची सुविधा मिळवून देणार आहे.
- मनीषा चौधरी, आमदार, भाजपा
आ.चौधरी यांनी गणपत पाटील नगरमध्ये ‘सौभाग्य’ योजनेचे फॉर्म वितरित केले आहेत, जी योजना महाराष्ट्रसाठी लागू नाही. दुसरे म्हणजे आमचा वीजपुरवठ्याला विरोध नाही. मात्र, हा परिसर सीआरझेड अंतर्गत येतो. त्यामुळे वीजकंपन्यांनी वीजपुरवठा करावा. मात्र, त्यांनी ग्राहकांकडून ही बाब स्टॅम्प पेपरवर लिहून घ्यावी की, याचा वापर ते पुरावा म्हणून करू शकणार नाहीत. तसेच दहा बाय पंधराच्या झोपडीचे दहा ते पंधरा लाख रुपये बिल आहे. ज्या प्रकरणी रिलायन्स कंपनीने १५ गुन्हे नोंदविले आहेत, ज्याचा भुर्दंड करदात्यांना भरावा लागतोय.
- अभिषेक घोसाळकर,
माजी नगरसेवक, शिवसेना