...तर अभियंत्याची नोंदणी रद्द, अजय मेहता यांची मंजुरी

मुंबई : इमारत सुस्थितीत असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर ती इमारत पडल्यास संबंधित स्ट्रक्चरल अभियंताची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या विरोधात व्यवसायिक निष्काळजीपणाबद्दल कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. अशी तरतूदच धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या नव्या धोरणात केली आहे.
प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक जाहीर झाल्यानंतर त्या इमारतीतील रहिवाशांची पळापळ सुरू होते. इमारत रिकामी करण्याचा दबाव इमारत मालक अथवा पालिकेकडून होत असतो. यामुळे मालक व रहिवाशांकडून केल्या जाणा-या इमारतींच्या दोन स्ट्रक्चरल आॅडिटचा वाद निर्माण होतो. हा तिढा वाढून धोकादायक इमारतींचा प्रश्न तसाच कायम राहते. त्यामुळे महापालिकेने धोकादायक इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून आयुक्त अजय मेहता यांनी त्याला नुकतीच मंजुरी दिली.
या धोरणानुसार एखादी इमारत धोकादायक घोषित करताना त्याबाबतील सर्व प्रक्रियांची माहिती देणे इमारत व कारखाने खात्याला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित धोरणातील मुद्दे
हे धोरण खासगी व महापालिकेच्या इमारती यांना लागू असेल. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा इत्यादींच्या अखत्यारितील धोकादायक इमारतींबाबत त्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण तयार करणे अपेक्षित आहे.
धोकादायक इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यता तपासून त्याबाबतचा
अहवाल महापालिकेला सादर करणे संबंधित मालक, रहिवासी, भाडेकरु यांना बंधनकारक आहे.
अतिधोकादायक सी 1 वर्गवारीतील इमारतींबाबत तसेच इमारती खाली करुन घेण्याबाबत नगरविकास विभागाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही होणार आहे.
धोकादायक इमारतींच्या संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्यांद्वारे करणे अपेक्षित आहे.
नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
संरचनात्मक तपासणी अहवाल महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर
इमारतीच्या धोकादायक स्थितीबद्दल वर्गवारी ठरवून त्या इमारत परिसरात लावण्यात येईल.
तक्रारीसाठी पंधरवड्याची मुदत
इमारतीच्या स्थितीबाबत निश्चित केलेल्या वर्गवारीबाबत तक्रारी किंवा आक्षेप असल्यास रहिवासी, भाडेकरु यांनी १५ दिवसांत नवीन संरचनात्मक अहवाल महापालिकेला द्यावा. दोन भिन्न संरचनात्मक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात तफावत असल्यास त्याबाबत संबंधित तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
समित्यांमध्ये वाढ
दाद मागण्यासाठी केवळ एकच समिती होती. मात्र, आता खाजगी इमारतींसाठी चार समित्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी शहर भागासाठी व पूर्व उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक समिती तर पश्चिम उपनगरांतील इमारतींसाठी दोन समित्या असतील. याव्यतिरिक्त महापालिकेच्या अखत्यारितील इमारतींसाठी एक स्वतंत्र समिती गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
सूचना व हरकती
या धोरणाच्या मसुद्यावर १० डिसेंबर २०१७ पर्यंत नागरिकांना आपल्या सुचना नोंदविता येणार आहेत. या सुचनांवर सुनावणी होऊन धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना दिलासा देण्यात येणार आहे.
>धोकादायक इमारतीच्या स्थितीबाबत निर्माण होणारे तांत्रिक मतभेद सोडविण्यासाठी खासगी इमारतींकरिता चार तर महापालिकेच्या इमारतींसाठी एक समिती नियुक्त करण्यात येणार आहेत. हे प्रस्तावित धोरण महापालिकेच्या संकेतस्थळावर मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मूलने) निधी चौधरी यांनी दिली आहे.