टाळाटाळ करणा-या सोसायट्यांवर कारवाई, पालिका आयुक्त निर्णयावर ठाम

मुंबई : इमारतींच्या आवारातच कच-यावर प्रक्रिया करण्याच्या पालिकेच्या परिपत्रकालाच सोसायट्या केराची टोपली दाखवत आहेत. मात्र, शक्य असतानाही कच-यावर प्रक्रिया करण्यास राजी नसलेल्या सोसायट्यांवर कारवाई होणारच, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
दररोज शंभर किलो कचºयावर सोसायटीच्या आवारातच प्रक्रिया करण्याची सक्ती महापालिकेने केली आहे. त्यानुसार, नोटीस बजावून कारवाईचा बडगाही पालिकेने उचलला आहे. यावर आक्षेप घेत, कायद्यानुसार कचरा उचलण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना पालिका नागरिकांवर दबाव टाकत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केला आहे. या संदर्भातील परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी त्यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन केली. मात्र, त्यांची मागणी धुडकावत सोसायट्यांवर कारवाईच्या भूमिकेवर पालिका ठाम असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत चार हजार १४० सोसायट्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. यापैकी ६२१ सोसायट्यांनी प्रतिसाद दिला. ज्या सोसायट्यांना कचºयावर प्रक्रियेस वेळ लागेल, त्यांनी मुदतवाढीबाबतचे लेखी हमीपत्र सादर करावे. मात्र, कचºयाचे वर्गीकरण करण्यास जागा व आर्थिक बळ असताना इच्छाशक्ती नसलेल्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी निरूपम यांना सांगितले.
>बेकायदेशीर कारवाई थांबवा!
भाजपा सरकारच्या संगनमतानेच फेरीवाल्यांवर मनसेची कारवाई सुरू आहे. दादागिरी करीत फेरीवाल्यांना हुसकावणाºया मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर वरवरची कारवाई सुरू असल्याने हे संगनमत दिसून येते, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांची भेट घेतल्यानंतर केला. कायद्याची अंमलबजावणी न करता फेरीवाल्यांवर सुरू असलेली कारवाई बेकायदेशीर असून ती तत्काळ थांबवा, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर रेल्वे परिसर व तसेच मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पालिकेची कारवाई सुरू आहे. तर मनसेनेही फेरीवाल्यांना हटविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र काही ठिकाणी फेरीवाल्यांना मारहाणीचे प्रकार घडत असल्याने मनसे कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सोमवारी मनसेच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यापाठोपाठ काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी मंगळवारी आयुक्तांची भेट घेऊन ही कारवाई बेकायदा असल्याचे निवेदन दिले आहे.