म्हाडा भूखंडांच्या अनियमित वापराबाबत आकारण्यात येणारी दंडात्मक रक्कम कमी करण्यासाठी अभय योजना जाहीर

MHADA News: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील भूखंडांच्या वापराबाबत अनियमितता केलेल्या भूखंडधारकांकडून आकारण्यात येणारे दंडात्मक रकमेचे दर ‘म्हाडा’तर्फे अभय योजनेअंतर्गत कमी करण्यात आले असून केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील भूखंडांच्या वापराबाबत अनियमितता केलेल्या भूखंडधारकांकडून आकारण्यात येणारे दंडात्मक रकमेचे दर ‘म्हाडा’तर्फे अभय योजनेअंतर्गत कमी करण्यात आले असून केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

२९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार म्हाडाच्या राज्यातील विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्था व व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांवर आकारण्यात येणाऱ्या हस्तांतरण शुल्क, भूखंडांच्या आरक्षित वापरातील बदल व अटी-शर्तींचे उल्लंघन करणार्या् भूखंड धारकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक रकमेच्या दरात सुधारणा तसेच भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे, भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करणे या सर्व बाबींमध्ये नियमितता आणण्याकरिता म्हाडा प्रशासनातर्फे ठराव संमत करण्यात आला आहे.  

म्हाडाच्या सुधारित ठरावानुसार या अभय योजनेअंतर्गत पूर्वपरवानगी न घेता भूखंड परस्पर हस्तांतरण करणे व ज्या कारणासाठी भूखंड दिला आहे त्यासाठी वापर न करणे याकरिता वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर ५० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. वितरित केलेल्या भूखंडावर बांधकाम न करणे व अंशतः बांधकाम करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त व्यापारी प्रयोजनासाठी वापर करणे, भाड्याने देणे, स्थानिक रहिवाशांना मोकळ्या जागेचा वापर करून देणे यासाठी वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर २५ टक्के दंड आकारला जाणार आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवेश आरक्षित न ठेवणे, शिक्षणाचे माध्यम मराठी न ठेवता संपूर्ण वर्ग इंग्रजी माध्यमातून चालवणे, म्हाडाच्या स्थानिक वसाहतीमधील मुलांना प्राधान्याने प्रवेश न देणे, व्यवस्थापकीय मंडळावर म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करणे यासाठी वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर १५ टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.

भाडेपट्ट्याची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिन्याअगोदर नूतनीकरणासाठी अर्ज न केल्यास ज्या वर्षी नूतनीकरण अर्ज सादर केला त्यावर्षीच्या रेडी रेकनर दराच्या १० टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. सदर अभय योजनेअंतर्गत जाहीर सुधारित दर हे २९ फेब्रुवारी, २०२४ पासून केवळ सहा महिन्यांपर्यंत लागू असणार आहेत. या सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर म्हाडा प्राधिकरणाने २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी केलेल्या ठराव क्रमांक ६९९५ नुसार दंडात्मक रकमेचे दर लागू राहतील. सदर ठरावानुसार स्पष्ट करण्यात येत आहे की, म्हाडा भूखंडावर केलेल्या अनियमितेबाबत दंडात्मक रकमेची अदायगी केल्यानंतर, भूखंडधारकांनी केलेले अनियमित काम म्हाडातर्फे नियमित धरले जाणार नसून त्यासंदर्भात म्हाडातर्फे उचित कार्यवाही केली जाणार आहे.

तसेच या सुधारित ठरावानुसार ज्या भूखंडांचा भाडेपट्टा ६०, ९० व ९९ वर्षांसाठी केला आहे व त्यांचा भाडेपट्टा संपुष्टात आलेला नाही, अशा भाडेपट्टा धारकांकडून भू-भाड्याच्या (Lease Rent) रकमेमध्ये दर पाच वर्षांनी त्यावेळच्या वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के इतक्या हिश्याप्रमाणे आकारले जाणार आहे. भाडेपट्टा धारकांच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण ज्या तारखेला, ज्या वर्षी केले जाणार आहे त्या वर्षाच्या शीघ्रसिद्ध गणकानुसार (Ready Reckoner) दंडात्मक रक्कम आकारण्यात येणार आहे.

नवीन धोरणानुसार येणारी दंडात्मक रक्कम संबंधित संस्थांना, भूखंड धारकांना कळवून त्यानुसार वसुलीची कार्यवाही सर्व मंडळांतर्फे केली जाणार आहे. सदर भाडेपट्ट्याचे दर पाच वर्षांनी शीघ्रसिद्ध गणकानुसार (Ready Reckoner) बदलत असल्याने सदर दर बदलल्यानंतर संबंधित संस्था, भूखंड धारकांना याबाबत कळवण्यात येणार आहे. भाडेपट्टा नूतनीकरणाची रक्कम भरण्याकरता संबंधित व्यक्ती सहकारी संस्थेला स्वतंत्र मागणी करण्यात यावी. मागणी केलेल्या कालावधीत रक्कम न भरल्यास प्रचलित नियमानुसार विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

म्हाडाने भाडेपट्ट्यावर वितरित केलेल्या भूखंडांचा भाडेपट्टा करारनामा संपुष्टात आल्यानंतर नूतनीकरण करण्यासाठी २६ ऑगस्ट २०२१ पासून ठराव क्रमांक ६९९५ नुसार तयार केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वीच भाडेपट्टा झाला असून त्याचा भाडेपट्टा कालावधी शिल्लक आहे (६० वर्ष/९० वर्ष) अशा प्रकरणांमध्ये भाडेपट्टा नूतनीकरण दर ३० वर्ष मुदतीनंतर लागू राहील. सदर प्रकरणी नूतनीकरणाचा प्रस्ताव विहित मुदतीनंतर आल्यास अशा प्रकरणी दंड न आकारता येणे असलेल्या रकमेवर नियमित व्याज आकारणी केली जाणार आहे. संस्थांनी, वैयक्तिक अर्जदारांनी भाडेपट्टा केला नसल्यास किंवा नूतनीकरण केले नसल्यास अशा प्रकरणात दंडात्मक कार्यवाही करताना त्या त्या कालावधीतील लागू असलेल्या धोरणानुसार दंडाची परिगणना करण्यात येणार आहे.

५०० चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्रफळाच्या वैयक्तिक निवासी भूखंडासाठी भू-भाडे (Lease Rent) वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेच्या १ टक्के तर ५०१ चौरस मीटरवरील  क्षेत्रफळाच्या वैयक्तिक निवासी भूखंडावरील भू-भाडे (Lease Rent) वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेच्या २ टक्के आकारण्यात येणार आहे. अनिवासी भूखंडासाठी वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेच्या ५ टक्के भू-भाडे आकारण्यात येणार आहे.