राज्यात आता ७२ टक्के आरक्षण; जातीऐवजी वर्गाला लाभ देण्याची सरकारची भूमिका

मराठा समाजाला आता इडब्ल्यूएस आरक्षण नाही

यदु जोशी

मुंबई : मराठा समाजाला आतापर्यंत मिळत असलेले केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (इडब्ल्यूएस) आरक्षण राज्यात मिळणार नाही. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण विधिमंडळाने विशेष अधिवेशनात मंगळवारी मंजूर केले, त्यातून त्यांना शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षण मिळेल..

मराठा समाज आतापर्यंत खुल्या प्रवर्गात असल्याने त्यांना केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. आता तो मिळणार नाही. मात्र, त्याऐवजी त्यांना आज १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण उपलब्ध झाले. इडब्ल्यूएसमधील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना आतापर्यंत नोकऱ्या मिळाल्या वा शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण मिळाले ते काढले जाणार नाही. त्याला धक्का लागणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.

इडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणापैकी साडेआठ टक्केच आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळाला होता, असा निष्कर्ष मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आकडेवारीसह मांडला होता. काही मराठा नेत्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते.  मात्र, त्याचवेळी पाटील यांना टीकेलाही सामोरे जावे लागले होते.

असे आहे राज्यातील आरक्षण

प्रवर्ग                               टक्केवारी

अनुसूचित जाती                               १३

अनुसूचित जमाती                             ०७

इतर मागास प्रवर्ग, व्हीजेएनटी

एसबीसी मिळून (त्यात ओबीसी १९ टक्के)          ३२

मराठा समाज आरक्षण                         १०

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग                     १०

एकूण                                       ७२

आधीपेक्षा आता टक्का झाला कमी

n२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते.

nदेवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये १३% तर नोकऱ्यांमध्ये १२% आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले. उद्धव ठाकरे सरकार असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले.

nआता आधीच्या तुलनेत अनुक्रमे आरक्षणाचा टक्का तीन आणि दोनने कमी झाला आहे. दोन्हींसाठी आता १० टक्के आरक्षण असेल.

आरक्षण टिकावे यासाठी...

मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्यात २८ टक्के आहे. त्यातील कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकणारे, तसेच वार्षिक उत्पन्न अधिक असलेले लोकही यातून वगळण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे निश्चित केले गेले. जातीच्या (कास्ट) नावे दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकत नाही पण विशिष्ट वर्गाला (क्लास) दिलेले आरक्षण  टिकते हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन मराठा समाजाला म्हणजे क्लासला आरक्षण देत आहोत अशी भूमिका सरकारने घेतली.

सुप्रीम काेर्टात आरक्षण टिकण्यावर अवलंबून

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले असले तरी ते टिकणे हे सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून असेल. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. आता मंगळवारी दिलेले आरक्षण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करेल. सरकारचा युक्तिवाद स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले तर तो मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा असेल.