राज्याला ६४० कोटींचा फटका

देशातील माल वाहतूकदारांनी पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनामुळे राज्याला पहिल्याच दिवशी तब्बल ६४० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा वाहतूकदार संघटनेने केला आहे.

मुंबई : देशातील माल वाहतूकदारांनी पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनामुळे राज्याला पहिल्याच दिवशी तब्बल ६४० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा वाहतूकदार संघटनेने केला आहे. मुंबईतही वाहतूकदारांनी शुक्रवारी आझाद मैदानात साखळी उपोषणाला बसत आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, वाहतूकदारांच्या संपाचा फटका सिमेंट, स्टील, कपडा अशा विविध उद्योगांनाही बसला आहे.
मुंबईतील माल वाहतूकदारांनी गाड्या जागेवरच उभ्या केल्याने चकाला स्ट्रीटसह विविध बाजारपेठांमध्ये मालवाहतूक ठप्प पडल्याचे चित्र शुक्रवारी होते. शनिवारी संप सुरू राहिल्यास काही प्रमाणात सर्वसामान्यांना परिणाम जाणवू शकेल. बहुतेक उद्योग आणि बडे व्यापारी तीन ते चार दिवस पुरेल इतका साठा ठेवतात. तोपर्यंत संप मिटला नाही, तर बाजारपेठा ठप्प पडून सर्वसामान्यांना आंदोलनाचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता असल्याची प्रतिक्रिया बीजीटीएचे विधि समितीचे प्रमुख अभिषेक गुप्ता यांनी दिली. राज्यात १६ लाख ट्रक ठप्प पडल्याने एका दिवसात माल वाहतूकदारांना ६४० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. याउलट कोळसा, सिमेंट, स्टील, कपडा आणि बांधकाम व्यवसायाप्रमाणे इतर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांमधील मालवाहतूक बंद होती. त्यामुळे इतर क्षेत्रांतील नुकसान आणि शासन महसूल धरल्यास ६४० कोटी रुपयांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे कोअर कमिटीचे अध्यक्ष बाल मलकीत सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
>मंगळवारी पुरवठा नाही.
पेट्रोल-डिझेल जीवनावश्यक श्रेणीत असल्याने तीन दिवस वाट पाहून त्यानंतर मंगळवारी संपाचा निर्णय पेट्रोल-डिझेल टँकर मालकांनी घेतला आहे. यानुसार मंगळवारी राज्यभरातील पेट्रोल पंपांना इंधनाचा पुरवठा होणार नाही. केवळ कंपन्यांनी कंत्राटावर घेतलेले ३० टक्के टँकर्स धावतील.
>चर्चा निष्फळ
माल वाहतूकदारांच्या संपाबाबत गुरुवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पीयूष गोयल यांच्यासोबत वाहतूकदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. माल वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार नक्कीच तोडगा काढेल, असा विश्वाय गोयल यांनी व्यक्त केला. मात्र नेमक्या कोणत्या मागण्यांवर तोडगा निघणार आणि तो कसा? याबाबत कोणतेही आश्वासन किंवा चर्चा गोयल यांनी केली नाही. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.