तिसऱ्या मुंबईविराेधात आता १२४ गावांतून २५ हजार हरकती

भूसंपादन विरोधी समितीचा अंदाज; निवडणुकीतही मुद्दा ठरणार महत्त्वाचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई/उरण : अटल सेतू प्रभावित उरण, पेण आणि पनवेल तालुक्यांतील १२४ गावांमध्ये तिसरी मुंबई उभारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या नियुक्तीला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. १२४ गावांतून १६ हजार ८४३ रहिवाशांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवित कोकण भवन येथे हरकती दाखल केल्या आहेत. हरकती नोंदविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या २५ हजारांहून अधिक असल्याची माहिती एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रूपेश पाटील यांनी दिली. 

नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रातील ८० गावे, खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील ३३ गावे, मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील २ गावे आणि रायगड प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील ९ गावे, अशा एकूण १२४ गावांचा समावेश नवनगर विकास प्राधिकरणात करण्यात आला आहे. अटल सेतू प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होण्यासाठी अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रातील ३२३.४४ चौरस किमी क्षेत्रातील गावांचा विकास आता एमएमआरडीए करणार आहे. राज्य सरकारने त्याची अधिसूचना ४ मार्चला जाहीर केली. मात्र, या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध दर्शविला आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या या योजनेला स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या १२४ गावांमध्ये निवडणुकीतही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या नवनगर विकास प्राधिकरणाला मोठा विरोध हाेणार असून, त्यावरून राजकारण 
तापणार असल्याचे चिन्ह दिसून येत आहे. 

...त्याचवेळी ही योजना आणली

 मागील कित्येक दशकांपासून गावाचा विस्तार झालेला नाही. सरकारने आधी गावाचा गावठाण विस्तार करावा, तसेच या विस्तारित गावठाणातील दुरुस्त केलेले, तसेच मूळ गावठाणाबाहेर बांधलेले घर नियमित करून त्यास सनद द्यावी, तसेच उदरनिर्वाहाकरिता बांधलेल्या वाणिज्य वास्तू आणि शेतात बांधलेले घर नियमित करावे, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. 

 एकीकडे स्वमालकीच्या जमिनीवर बांधलेले घर नियमित केले जात नाही. त्याचवेळी ही नवी योजना आणली जात आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

मुंबईला जोडून असलेल्या या क्षेत्रात स्थानिक आगरी कोळी शेतकरी भातशेती, मत्स्य व्यवसाय करतो. सरकारने वेगवेगळ्या प्राधिकरणाद्वारे विकास योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले होते. सिडको, नवी मुंबई विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन संपून ते भूमिहीन होतील, अशा कुठल्याही विकास योजनेला शेतकरी एकजूट होऊन विरोध करणार आहेत. त्यासाठी न्यायालयीन लढाईसाठी तयार आहे.
- रूपेश पाटील, समन्वयक, शेतकरी संघर्ष समिती