२ लाख वीजग्राहकांना ८०० कोटींचा परतावा मिळणार

विद्युत खांब, विद्युत वाहिनी, सर्व्हिस लाइन चार्जेस आणि मीटरच्या किमतीच्या खर्चापोटी महावितरणकडे भरलेल्या रकमेचा परतावा राज्यातील शेतकरी, घरगुती व लघुदाब औद्योगिक वीजग्राहकांना मिळणार आहे

मुंबई : विद्युत खांब, विद्युत वाहिनी, सर्व्हिस लाइन चार्जेस आणि मीटरच्या किमतीच्या खर्चापोटी महावितरणकडे भरलेल्या रकमेचा परतावा राज्यातील शेतकरी, घरगुती व लघुदाब औद्योगिक वीजग्राहकांना मिळणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली. याचा फायदा राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य अशा सुमारे दोन लाख वीजग्राहकांना होईल; आणि संबंधितांनी भरलेल्या अथवा खर्च केलेल्या रकमांचा व्याजासह आठशे कोटी रकमेचा हा परतावा असेल, असेही होगाडे यांनी सांगितले.
जनता दल सेक्युलरच्या चर्चगेट येथील कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रताप होगाडे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, विद्युत पुरवठा संहिता विनियम २० जानेवारी २००५ रोजी जाहीर झाल्यापासून शेतकरी आणि सर्वसामान्य घरगुती व लघुदाब औद्योगिक वीजग्राहकांकडून विद्युत खांब, विद्युत वाहिनीपोटी महावितरणकडून ओआरसी अथवा ओआरसी-पी या नावाने खर्चाची वसुली केली जात होती. मात्र आता महावितरणचा हा हक्क संपुष्टात आला आहे.
शिवाय ८ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ‘आकारांची अनुसूची’ जाहीर व लागू केल्यापासून लघुदाब व उच्चदाब ग्राहकांकडून सर्व्हिस लाइन चार्ज व मीटरची किंमत घेण्याचा महावितरणचा हक्क संपला आहे. तरीही ग्राहकांकडून संबंधित रक्कम घेतली जात होती. यावर १७ मे २००७ रोजी अशा ‘आकाराची अनुसूची’ आणि ‘विनियम’मध्ये नसलेल्या रकमा ग्राहकांना परत करण्यात याव्यात, असे आदेश आयोगाने महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेच्या याचिकेवर दिले होते. महावितरणने या निकालावर अपील केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परताव्यास मनाई केली होती. परंतु आता या प्रकरणी अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर २०१६च्या आदेशान्वये महावितरणचे अपील फेटाळले आहे. परिणामी, महावितरणकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम परत मिळणार आहे.