महावितरणच्या पुनर्रचनेला १ फेब्रुवारीचा मुहूर्त, कपातीला कामगारांचा विरोध कायम

महावितरणच्या पुनर्रचना आराखड्याची प्रायोगिक अंमलबजावणी ही पहिल्या टप्प्यात पाच परिमंडळांमध्ये १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

- सचिन लुंगसे 
मुंबई : महावितरणच्या पुनर्रचना आराखड्याची प्रायोगिक अंमलबजावणी ही पहिल्या टप्प्यात पाच परिमंडळांमध्ये १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील कार्यालयीन आदेश महावितरणकडून जारी करण्यात आला आहे. कामगारांनी पुकारलेला संप आणि केलेल्या विरोधामुळे या निर्णय घेण्यास विलंब झाला होता.
वीजग्राहकांना तक्रार कोणाकडे करायची, तक्रारींचे वेळेत निरसन व्हावे, कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा, कामाचे सुनियोजन व्हावे, ग्राहकसेवेचा दर्जा सुधारावा, याकरिता महावितरणने यंत्रणेच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे कामगारांची कपात होईल, अशी भीती असल्याने कामगारांना पुनर्रचना नको आहे. त्यामुळे मध्यंतरी पुकारलेल्या संपातही कामगारांनी पुनर्रचनेला विरोध केला.
परिणामी, पुनर्रचनेची १ जानेवारीची डेडलाइन हुकली. कामगार कपातीस संघटनांचा विरोध कायम असून हे महावितरण समोर आव्हान आहे.
>पुनर्रचना कशासाठी ?
बिलिंग करण्यापासून तांत्रिक बिघाड सोडविण्यासह ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाºयांवर ताण येत आहे. तो कमी करण्यासह कामाच्या सुनियोजनासाठी महावितरणने पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या बदलानुसार चार उपविभागांऐवजी दोन उपविभाग करण्यात आले आहेत. तीन ते चार कामांची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाºयावर एकच काम सोपविले जाईल. परिणामी, त्याच्यावरील कामाचा ताण कमी होऊन कामाचा दर्जा सुधारेल. कामाचा निपटारा लवकर होईल. सोबतच ग्राहकांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवून त्यांना उत्तम सेवा मिळेल, असा महावितरणचा दावा आहे.
>अतिरिक्त कामगारांचे समायोजन
मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयांतील विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मागण्या, सूचनांचा अंतर्भाव करून पुनर्रचना आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विभाग कार्यालयांतर्गत नवीन उपविभाग व शाखा कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. मनुष्यबळ पुनर्रचना आराखडा संघटनांना विश्वासात घेत तयार केला आहे. नवीन कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येईल. कामगारांच्या सूचना लक्षात घेतल्या जात असून, कामगार कपात केली जाणार नाही. अतिरिक्त कामगारांचे जवळच समायोजन केले जाईल. पुनर्रचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे, भांडुप, कल्याण परिमंडळात अंमलबजावणी केली जाईल. समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कामगारांच्या सूचना विचारात घेत, महावितरणची समिती ही प्रशासनाला आराखड्यात बदल सुचवेल, असे महावितरणने स्पष्ट केले.
१ फेबु्रवारीपासून पुनर्रचनेबाबत प्रशासन आग्रही होते. मात्र, ही डेडलाइन हुकणार होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार कामगारांच्या विरोधामुळे पुनर्रचनेची अंमलबजावणी आणखी लांबवणीवर पडणार होती. पण यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने वरिष्ठ अधिकाºयांची फौज कामाला लावली. त्यानुसार कार्यवाही करत महावितरणच्या वतीने याबाबत नुकतेचा आदेश काढण्यात आला आहे.
>अंमलबजावणी करावी
१९६० सालानंतर पहिल्यांदा महावितरणची पुनर्रचना करण्यात येईल. ही पुनर्रचना करताना वीजग्राहकांना उत्तम सेवा मिळाली पाहिजे, हे आमचे म्हणणे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कामगार कपात होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. आम्ही ज्या सूचना केल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली पाहिजे.
- कृष्णा भोयर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.