बँकांचे पालकत्व टाळण्याचा प्रयत्न

मुंबई : राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पालक सरकार आहे. मात्र एफआरडीआय विधेयक आणून सरकार हे पालकत्व टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे मत मांडत बँक कर्मचारी युनियनने राष्ट्रीयीकृत बँकांना या विधेयकातून बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे. ठेवीदारांच्या ठेवींना विमा कवच देण्यासंबंधीचे एफआरडीआय विधेयक केंद्र सरकार आणत आहे. हे विधेयक संसदेत कधी मांडले जाणार? ते निश्चित नसले तरी बँक कर्मचाºयांचा या विधेयकाला विरोधच आहे.
आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए) ही देशभरात ५ लाखांहून अधिक सदस्य संख्या असलेली बँक कर्मचाºयांची सर्वांत मोठी संघटना आहे. एफआरडीआयसंबंधी असोसिएशनची संसद समितीसमोर अलीकडेच सुनावणी झाली. त्या पार्श्वभूमीवर असोसिएशनचे महाराष्टÑ सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी ‘लोकमत’शी चर्चा केली.
बँक संकटात आल्यास ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तवात राष्टÑीयीकृत बँकांचे पालकच सरकार आहे. मग सरकारी बँका संकटात येतील कशा? यामुळे राष्टÑीयीकृत बँकांना या विधेयकातून बाहेर काढावे, ही आमची पहिली मागणी आहे. सरकार राष्टÑीयीकृत बँकांनाही या विधेयकात ठेवू इच्छित असणे म्हणजे पालकत्व टाळण्यासारखे आहे. राष्टÑीयीकृत बँकांची आज सर्वांत मोठी समस्या एनपीएची असल्याचे सर्वश्रुत आहे. बँकांचे कर्ज बुडविणाºयांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे.