जीएसटीतील सततच्या बदलांमुळे आर्थिक सुधारणांची वजाबाकी; आणखी काही सवलती अपेक्षित

सर्वांत मोठी करसुधारणा असा ज्या जीएसटीचा गाजावाजा सरकारने केला, त्यातील बहुतांश आर्थिक सुधारणा गुंडाळण्याची पाळी सरकारवर आली आहे.

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : सर्वांत मोठी करसुधारणा असा ज्या जीएसटीचा गाजावाजा सरकारने केला, त्यातील बहुतांश आर्थिक सुधारणा गुंडाळण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. या करप्रणालीत तीन महिन्यांत तीनदा बदल करून, त्यात बºयाच त्रुटी सुरुवातीपासून होत्या, हेच जीएसटी परिषदेने सिद्ध केले आहे. रोलबॅकमध्ये जे प्रस्ताव सामोरे येत आहेत, त्यानुसार आर्थिक सुधारणांची वजाबाकी होत असून, हा आणखी एक कर फक्त उरणार आहे. काही आणखी वस्तू व उत्पादनांना करात सूट देण्यासाठी लवकरच त्यांची करश्रेणी बदलली जाणार आहे.
नोटाबंदीनंतर महिनाभर वारंवार जसे अनेक नियम बदलले केले, तशीच सध्या जीएसटीची अवस्था आहे. तीन महिन्यांनी विवरणपत्रे दाखल केल्यानंतर लगेच (रीअल टाइम) इनव्हॉइस मॅचिंग व टॅक्स क्रेडिट देणे अशक्य होणार आहे. परिणामी, पूर्वीच्या करप्रणालीसारखीच जीएसटीही आणखी एक करप्रणाली बनण्याची चिन्हे आहेत.
अरुण जेटलींनी जीएसटीमधून आणखी वस्तू व सेवांना सूट मिळेल अशी शक्यता परिषदेच्या बैठकीनंतर पत्रपरिषदेत वर्तवली होती. आता परिषदेचे सदस्य असलेल्या काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनुसार दैनंदिन उपयोगाच्या बहुतांश वस्तू २८ टक्के करश्रेणीतून ५ अथवा १२ टक्क्यांच्या श्रेणीत आणण्याचा विचार सुरू आहे. सिमेंट, स्टील, बाथरूम फिटिंग्ज, बांधकाम व्यवसायाशी निगडित विविध उत्पादनांची रोख खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे करचोरी सुरू झाल्याचे निदर्शनाला आले आहे. सबब या उत्पादनांची करश्रेणी बदलून त्यावर कमी कर लावण्याचा विचार सुरू झाला आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार मेरिट व डिमेरिट अशा दोन श्रेणीत वस्तू व सेवांचे विभाजन होणार असून, त्यावर कमी-अधिक प्रमाणात कर आकारणी होईल. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत करश्रेणीच्या पुनर्विचारासाठी नवे प्रस्ताव येतील, त्या वेळी या बदलांचा उलगडा होईल.
जीएसटीमुळे करकक्षेतून ९0 टक्के व्यापारी व उत्पादक बाहेर पडल्याचे सांगण्यात येते. कंपोझिशन स्कीमनुसार व्यापाºयांना १ टक्का, उत्पादकांना २ टक्के व रेस्टॉरंट्सना ५ टक्के कर लावण्याची मर्यादा १.५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात, त्यांना कंपोझिशन स्कीममधील व्यापाºयांकडून खरेदी केल्यास सेट आॅफ क्रेडिट मिळेल की नाही, याची शंका कायम आहे.
करसुधारणेचा दिवसेंदिवस फज्जा उडतोय-

जीएसटी घाईगर्दीत लागू झाला. अंमलबजावणीची पुरेशी पूर्वतयारी नव्हती. अनेक करश्रेणीत त्रुटी आहेत, याची जाणीव होती. तरीही जीएसटीमधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्रांतिकारी बदल घडवेल, भारत जगातली स्वस्त बाजारपेठ बनेल, करचोरीवर लगाम बसेल, असे सत्ताधारी नेते, मंत्री व वक्ते ऐकवित होते.
आता जीएसटी परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीत लागू केलेल्या अनेक सुधारणा वारंवार मागे घेण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे या सर्वांत मोठ्या करसुधारणेचा दिवसेंदिवस फज्जा उडत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.